काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने भएको छ ।
संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरी सञ्चालकहरु र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्ने जानकारी दिएका हुन् ।
