विश्व मामिलामा नेपालको कमजोर कूटनीति

भारत प्रशासित काश्मिरको पहलगाममा गत वैशाख ९ गते भएको आतङ्कवादी आक्रमण, जसमा एक नेपाली नागरिकसहित २६ जनाको ज्यान गयो, त्यस घटनाले भारत–पाकिस्तानबीच पुनः तनाव बढाएको छ । सो घटनापछि पहिले भारत र पाकिस्तानबीच ड्रोन, मिसाइल आदि हतियार प्रयोग गरी तनाव चर्कियो ।

लगत्तै अमेरिकाले युद्धविराम गराएको छ । यी दुवै मुलुक आणविक शक्ति सम्पन्न भएकाले उक्त तनावले क्षेत्रीय मात्र नभई विश्व शान्तिमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को संस्थापक, भारतको छिमेकी र पाकिस्तानको मित्र राष्ट्रका नाताले नेपालले द्वन्द्व समाधानमा सहजीकरण गर्ने अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सार्क राष्ट्रले आतङ्कवादविरुद्ध निन्दा गर्दै सहानुभूति प्रकट गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, यसको समाधानका लागि सार्कजस्ता क्षेत्रीय संस्थाले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । नेपालले यस्तो अवसरमा आफूलाई शान्ति, सहिष्णुता, मध्यस्थता र संवादको पक्षधर मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति समसामयिक घटनासँग मेल खाने गरी सक्रिय र गतिशील बनाइनुपर्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रहित रक्षा गर्नु हो । ठुलठुला राष्ट्रहरूले राजनीतिक, कूटनीतिक वा सैनिक हस्तक्षेप वा अन्य देशमा प्रभुत्व जमाउन खोज्दा अन्ततः उनीहरू पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्र वा मानव अधिकारजस्ता मूल्य थोपर्दा पनि उनीहरूको उद्देश्य आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु नै हुन्छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रहितको अर्थ पनि सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, आर्थिक समुन्नति, सीमाको रक्षा र नागरिकको हकहित नै प्रमुख हो ।

नेपालको संविधानले पनि यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबै राष्ट्रहरूसँग समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने, राष्ट्रहितको रक्षा गर्ने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अँगाल्ने र विगतका सन्धिसम्झौताहरूलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार परराष्ट्र नीतिको निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिसम्मको सहभागितामा हुन्छ ।

विसं २०७४ को केपी शर्मा ओलीका सरकारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका नेतृत्वमा तयार भएको परराष्ट्र नीति २०७७ हालसम्म नेपालको मूल नीति बनेर लागु हुँदै आएको छ । यस नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय कूटनीति, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, नागरिक सुरक्षाको संरक्षण, ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी, सार्वजनिक कूटनीति र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको चुनौती, सौम्य शक्ति प्रवद्र्धन र गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता जस्ता समसामयिक विषयलाई समेत समेटिएको छ ।

नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ भन्ने नीति अँगालेको छ, जुन नैतिक दृष्टिले उच्च भए पनि व्यावहारिक रूपमा कमजोर देखिन्छ । यो नीति पूर्वीय दर्शन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ सँग मिल्दो भए पनि बदलिँदो विश्व परिप्रेक्ष्यमा पर्याप्त प्रभावशाली देखिँदैन । आजको युगमा कूटनीतिक आक्रामकता र स्पष्ट उपस्थिति आवश्यक छ ।

नेपाल अझै छिमेकी भारत र चीनका मामिलामै अल्झिएको देखिन्छ, जबकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउनु आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, विश्व व्यापार सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सङ्गठन, विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनलगायत मञ्चमा नेपालको उपस्थिति त छ, तर त्यो प्रायः औपचारिक मात्र हुने गरेको छ ।

सार्क मञ्च मृतप्रायः अवस्थामा पुगेका बेला पनि नेपालले यसको पुनर्जीवनका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन । सार्कलाई सक्रिय बनाएर क्षेत्रीय संवाद र सहयोगको वातावरण पुनः स्थापित गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ ।

हालै एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वातार्मा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारत–नेपाल सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट रहेको र द्विपक्षीय संवादका अभावले समस्याहरू झन् चुलिएको बताए । भारतका कतिपय नेताले नेपाल चीनतर्फ गइसकेको भ्रम फैलाइरहेको र भारतीय मिडियाले नेपालको आधिकारिक धारणा नबुझीकन प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि उनको भनाइ थियो । अर्कातर्फ, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालले आवश्यक रणनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ, जसका कारण परियोजनाहरूमा ढिलाइ र न्यून आर्थिक लाभ भइरहेको छ ।

नेपाल विश्व घटनाहरूमा रमितेप्रायः देखिन्छ । यसले समसामयिक सङ्कटमा भूमिका लिन नसकेर किन पछाडि परेको छ त ? भारत–पाकिस्तानबीचको तनाव, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व आदि संवेदनशील घटनामा पनि नेपालले सक्रिय कूटनीतिक प्रयास गरी संवाद, मध्यस्थता वा समाधानको प्रस्ताव गर्न सकेन ।

नेपालले असंलग्न नीति अपनाए पनि भारत–पाक युद्धमा भारतको पक्षमा उभियो, रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभियो, त्यसैगरी इजरायल–हमासको युद्धमा इजरायलको पक्षमा उभिएर आफ्नै नीतिलाई उल्लंघन गरेको घटनाले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिले शक्ति राष्ट्र घुँडा टेकेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालले सैन्य वा आर्थिक रूपमा त दबाब दिन सक्दैन, तर कूटनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले संवाद सुरु गराउने, शान्तिको सन्देश दिने, तटस्थ पक्षका रूपमा समाधान प्रस्तुत गर्ने भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपालले बुद्धको जन्मभूमिका रूपमा शान्तिको सन्देश फैलाएर भारत र पाकिस्तानबिचको तनावमा मध्यस्थता गर्न सक्छ, सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि प्रक्रिया संलग्न गराउन सक्छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका विषयहरूमा पनि नेपालले नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना छ । विश्वका धेरै हिमाली, द्विपीय र विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित छन् ।

यिनको आवाज बन्न सक्ने र सगरमाथाको देशका रूपमा जलवायु न्यायका पक्षमा विश्व मञ्चमा नेतृत्व गर्न सक्ने अवसर नेपालले पाएको छ । यही सन्दर्भमा यही जेठ २–४ गते काठमाडौंँमा आयोजित ‘सगरमाथा संवाद’ नेपालका लागि सुनौलो अवसर थियो । जसमा जलवायु न्याय, वित्तीय सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमताविकासको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्थ्यो ।

नेपाल जस्तो सानो, भूपरिवेष्टित र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकले निष्क्रिय, प्रतिक्रियात्मक नीति त्यागी अब सक्रिय, सन्तुलित, स्पष्ट, प्रभावकारी र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगाल्नैपर्छ । यसबाट मात्र नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि सुरक्षित गर्न सक्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो छवि मजबुत बनाउँदै सङ्कट र द्वन्द्वका बेला नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूको पनि आवश्यकता र उपस्थिति अनिवार्य बन्न सक्छ ।

त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीति अझ स्पष्ट, समकालीन, सक्रिय र विश्वव्यापी हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाउन, छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न, जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दामा नेतृत्व गर्न र सार्क जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई पुनर्जीवन दिन अबको कूटनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।