आफू र आफ्नो पार्टीको आवश्यकता, लोभ र स्वार्थ पूरा गर्न संविधानको व्यवस्था नै उल्लंघन गर्ने वा कानुन बनाएर काम तमाम गर्ने कुशासनमा डुबुल्की मारिरहेको सत्ताधारी जत्थाले देश, अर्थतन्त्र, जनता र जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न जस्तै बनेको छ ।
देशमा बजेटलगायत नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं सञ्चालन जनताको नाममा गरिने भएता पनि वास्तवमा जनताको हितलाई गौण राखी सत्ताधारी जत्थाको हिततर्फ नै केन्द्रित भएको पाइन्छ । सत्ताधारीको यस्तो व्यवहार र रवैयाले जनता र सरकारबीच स्पष्ट कित्ताकाट भएको अवस्था छ ।
लाभ र अवसर जति आफू र आफ्ना झोले र चम्चेलाई तथा लागत र जोखिम जति जनताको टाउकोमा थुपार्ने सत्ताधारीले जनतालाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोण ‘छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै तेरी’ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएको देखिन्छ । अतः कानुन निर्माण र कार्यान्वयन जनताको कल्याण र हितको लागि गरिने भनिएता पनि व्यवहारमा सरकार (राज्य) शोषक र जनता शोषित नै रहनुपरेको अवस्था छ ।
सरकारको काम भनेको पारिश्रमिक, प्रतिफल र अवसर लिने, कर उठाउने तथा जनताको नाममा ऋण लिने र खाने तर यी सबै कार्यको लागत, जोखिम र ऋण तिर्ने बोझ तथा जिम्मेवारी जनताको हो भन्ने लुकेको आशय र अभिप्रायसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि संविधानको धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा जेठ १५ मा पेस भएको छ ।
संविधानले राजस्व र व्ययको अनुमान भनेता पनि बाचन गरिएको दस्तावेजमा ‘बजेट’ वक्तव्य उल्लेख गरिएको छ । कुन अभिप्रायले संविधानले नचिनेको ‘बजेट’ शब्दको प्रयोग सरकारी दस्तावेजमा यसरी खुलेआम भइरहेको छ ? विपक्षी सांसदसम्मले पनि यसबारे ‘चुँ’सम्म नबोल्नुले यस सम्बन्धमा सबैको मिलीभगत रहेको स्पष्ट छ । त्यसो भए ‘बजेट’ शब्द नै संविधानमै राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि । साथै, अर्को स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हो ः राजस्व र व्ययको एक अभिन्न अंगको रुपमा ऋण परिचालन कसरी स्थापित भयो ?
बजेट अनुसार रु. १३१५ अर्ब राजस्व, रु. ५३.४५ अर्ब वैदेशिक अनुदान, रु. ३६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र रु. २३३.६६ वैदेशिक ऋण परिचालन गरिने छ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण शीर्षकमा उठ्न नसकेको रकम पनि अन्त्यमा आन्तरिक ऋण उठाएर पूरा गर्ने जोखिम रहेको हुन्छ । त्यसैले, आन्तरिक ऋणको परिचालन उल्लिखित रकमभन्दा बढी हुने प्रवल सम्भावना छ ।
वैशाख ३०, २०८२ मा तिर्नुपर्ने सरकारी ऋण दायित्व रु. २६२२.४० अर्ब रहेको छ । यसरी प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रु. ८७ हजार पुगिसकेको छ । असार ३१, २०८२ सम्म यो अझै बढ्ने छ । बढेर जति हुन्छ, त्यसमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट न्यूनतम खुद ऋण रु. २९३.१८ अर्ब थपिई प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ऋण दायित्व रु. १० हजार थपिनेछ । परिणामतः आगामी वर्षको असार–मसान्तमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व न्यूनतममा रु. एक लाख नाघ्ने छ ।
नेपालको अहिले नै जिडिपीको अनुपातमा निर्यात र व्यापार घाटाको प्रतिशत विश्वमै पुछारबाट छैटौँ र सातौँ न्यूनतम स्तरमा रहेको छ । सरकारी क्षेत्रको बढ्दो ऋणको उपयोग अर्थतन्त्रमा बढाउन सकेको भए त्यसले देशमा लगानी, उत्पादकत्व, कृषिमा रुपान्तरण, औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी प्रवद्र्धन, व्यापार सन्तुलन, आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण आदिमा सकारात्मका असर पर्ने थियो, तर त्यसो भएन ।
यसबाट राजस्व र अनुदानबाट प्राप्त साधनको साथै ऋण साधनको व्यापक चुहावट र घोटाला भएको प्रमाणित हुन्छ । साथै, सरकारका बजेटहरु साधनको कुशल बाँडफाँटमा सक्षम नरहेको समेत पुष्टि हुन्छ ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत दरको प्रक्षेपण गरिएको छ । यी आँकडा कसरी निकालियो, त्यसबारे सतही टिप्पणी बाहेक ठोसरुपमा विषयवस्तु आउन सकेको देखिएन । उपयुक्त गृहकार्य नपुगेर वा विषयवस्तुको गहिराइ समाउन वा ठम्याउन नसकेर पनि यसो भएको हुनसक्छ । मूल्य वृद्धिका विभिन्न प्रकार हुन भएकाले कुन मूल्यवृद्धि भनिएको हो, स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, यी प्रक्षेपण हचुवा वा तदर्थ खालका रहेको भनी विश्वसनीयता नरहन सक्दछ ।
समग्र बजेट योगाँकहरु विश्वसनीय बन्न सकेका छैनन् । उदाहरणको लागि, आव २०८०÷८१ को बजेटलाई लिउँ । आव २०८०÷८१ को बजेटले अनुमान गरेको राजस्व आव २०८१÷८२ को बजेटमा उक्त राजस्वको संशोधित अनुमान ११.१ प्रतिशतले घट्यो भने आव २०८२÷८३ को बजेटमा उक्त राजस्वको वास्तविक अंक संशोधित अनुमानको तुलनामा १३.९ प्रतिशतले घट्यो ।
त्यस्तै, सो वर्षको बजेट अनुमानको तुलनामा संशोधित अनुमान र संशोधित अनुमानको तुलनामा वास्तविक अंकको घट्ने दर वैदेशिक अनुदानतर्फ क्रमशः ३१.२ प्रतिशत र ३१.९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ २८.७ प्रतिशत र १०.८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण आप्रवाहतर्फ ३१.६ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा के र कस्तो प्रक्षेपण र अनुमान गरियो तथा निर्दिष्ट सामाजिक–आर्थिक उपलब्धि हासिल भयो भएन कसरी समीक्षा गर्ने ? यस्तो हचुवापन र तदर्थ शैलीमा परिवर्तन आउनै पर्छ । अन्यथा, देशको विकासको आवश्यकता र बजेटको भूमिका र योगदानबारे तालमेल हुँदैन र देश पछाडि परिरहन्छ ।
विगत ७५ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएका बजेटहरुले विकासका यस्तै कथाहरु सुनाए र मख्ख पारे, तर दर्शन, सोच, कटिबद्धता र सुशासनको अभावमा राष्ट्रलाई गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता, अभाव, ऋणग्रस्तता, न्यून जीवनस्तर र असन्तुष्टिबाहेक केही दिन सकेनन् । बोलेर केही हुने रहेनछ ।
राष्ट्रको लागि त्याग गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । यिनै दर्शन, सोच, निस्वार्थता, कटिबद्धता र सुशासनको अभावमा प्रस्तुत बजेटले पनि आफू अघिका आफ्ना ७५ भाइहरुको असफलताको नियति भोग्ने र त्यही परिणाम दिने निश्चित र निर्विवाद छ ।
(बस्याल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
