काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैङ्कहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण लम्बिने भएको छ । ललितपुर, ज्वागलस्थित सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिस सुवेदीले जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले जेठ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशले राष्ट्र बैङ्कको प्रक्रियालाई तत्काल रोकेको छ ।
सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउन आदेश दिँदै असार ९ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले ठूला वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षणका लागि बङ्गलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरेको थियो । तर, ६ विदेशी कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै सुवेदीले राष्ट्र बैङ्कको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनले मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडी आइ ज्वाइन्ट भेन्चरको तर्फबाट उक्त कदम चालेका थिए ।
यसअघि २०८१ भदौमा राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक लेखापरीक्षणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ६ कम्पनीले आवेदन दिए पनि भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस मात्र छनोट भएको थियो । तर, उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव बजेटभन्दा महँगो भएपछि भदौ २८ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६(१) अनुसार प्रक्रिया खारेज गरिएको थियो ।
दोस्रो पटक गत पुसमा पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्दा फेरि ६ कम्पनीले आवेदन दिए, र बङ्गलादेशको हउलादार युनुस एण्ड कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भएको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यो प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसलासम्म कर्जा गुणस्तर परीक्षणको काम थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । यो ढिलाइले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट प्राप्त गर्दै आएको विस्तारित कर्जा सुविधामा असर पर्ने जोखिम छ । आईएमएफले नेपालका १० ठुला वाणिज्य बैङ्कको कर्जा गुणस्तर कमजोर भएको ठहर गर्दै विदेशी कम्पनीमार्फत लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको ढिलासुस्तीप्रति आईएमएफले यसअघि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । हाल कोषका प्रतिनिधि छैटौँ रिभ्युका लागि नेपालमा छन् । मुद्दाका कारण छैटौँ किस्ता प्राप्तिमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।
