काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको छ ।
यो मुद्दाले माधवकुमार नेपाललाई मात्र होइन प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरा अख्तियार ऐनमै उल्लेख छ । त्यसैले यस घटनालाई सबैले प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गराएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने तागत अख्तियारले राखेमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली स्वयं जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई मुख्य आरोपित मानिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो जरिवाना र सजायको माग गरिएको छ । अब यो मुद्दा कसरी टुंगिएला, त्यो विशेष अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सक्ने नजिर भने बसेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत भनेर अख्तियारले पन्छाउँदै आएको थियो ।
यही पतञ्जली जग्गा प्रकरणलाई पनि अख्तियारले २०६९ मा नीतिगत निर्णय भनेको थियो । ‘हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहन परेन’, त्यसबेला अख्तियारले सूचना जारी गरेर भनेको थियो । यद्यपि ५ वर्षभित्र जग्गा खरिद गरिसक्ने निर्णय भएकाले मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको थियो ।
अख्तियारले पहिले आफै मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर तामेलीमा पठाएको विषयमा १२ वर्षपछि फेरि मुद्दा उल्ट्याउनु शंकास्पद छ । कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले पहिलो पटक मुद्दा दायर गरेको हो । जुन अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।
अहिले त्यही तामेली फाइल ब्युँताएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रतिशोध हतियार प्रयोग गरेको सर्वत्र आशंका गरिएको छ । मुद्दा लैजाने निकाय अख्तियारका अधिकारीहरू पनि नेपालले त्यो तहको भ्रष्टाचार गरेका होलान भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई किन अख्तियारले नीतिगत निर्णय मानेन भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका अधिकारीले ठोस जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ ले स्पष्ट रूपमा आयोगको अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । जसमा ‘मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गर्ने र त्यस नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्र कुनै अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार गरिएका काममाथि मुद्दा चलाउन पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
के कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र के कस्ता विषय नीतिगत नहुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कानुनी स्पष्टता छैन । यस कारण मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन नीतिगत होइन ? पतञ्जलीकै विषयमा पहिला किन मुद्दा तामेलीमा राखियो र अहिले किन चलाइयो ? यसको कारण ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ मात्रै भएको एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ । राजनीतिक प्रतिशोधमा मुछिदा संवैधानिक निकाय अख्तियारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई राजनीतिक रूपमा ०८४मा मात्र होइन पछिसम्म असर पर्ने गरी अख्तियारले मुद्दा लगेको देखिन्छ । ‘९३ जना प्रतिवादी बनाइएको छ, यसको अर्थ मुद्दा लम्ब्याउने र राजनीतिक रूपमा सिध्याउने खेल हो’, नेपालनिकट एक कानुन व्यवसायीले दृष्टिलाई बताए । यो विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अन्य नेताहरूको पनि सहमति रहेको छ । माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन् ।
विपक्षी दलको बैठकले पनि नेपालमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएको छ । बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेला गरेको निर्णय नीतिगत भएको तर्क गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर पहिले नै पन्छिएको अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा प्रश्न उब्जिएको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको उनले जिकिर गरेका छन् ।
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालमाथि मुद्दा दायर भएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । देउवाले नेपालमाथि मुद्दा दायर भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर सोधेका छन् ।
पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरण जस्ता धेरै वटा काण्डहरूमा अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू संलग्न रहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरे पनि त्यो काण्डमा आएका माथिल्लो तहमा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै भएन । अदालतको आदेशबाट खाँण छुटे, रायमाझीसहितका आरोपित थुनामै छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि जसरी अनुसन्धान र मुद्दा चल्यो, त्यसको प्रतिवादमा रास्वपाका नेताहरूले पनि सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाए पनि लामिछाने थुनामै छन् । त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिइँदा विष्णुप्रसाद पौडेल, कुमार रेग्मी लगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किन्ने पौडेल यो सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री छन् भने रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेता र उनीहरूसँग सम्बन्ध जोडिएका भनिएका थुप्रै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडेर यति, ओम्नी, गिरीबन्धु टी इस्टेट जस्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ । तर ओलीले यी कुनैपनि प्रकरणमा छानबिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
बाँसबारी, टीकापुर, बाल मन्दिर लगायतका जग्गा प्रकरणदेखि सत्तारुढ नेताहरू जोडिएको सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दाहरूमा पनि शीर्ष नेताहरू नै संलग्न छन् । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि विपक्षीमा धकेलिएका शीर्ष नेतामाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा सरकार मौन रहेको छ । प्रचण्डविरुद्ध नै कयौँ आरोप छन् । लडाकु शिविर भ्रष्टाचार मुद्दा सबैभन्दा धेरै उठेको विषय हो ।
केही समय अगाडि शेरा दरबार जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । यसलाई पनि ढाकछोपको प्रयास गरिँदै छ । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू नै जोडिएका समाचारहरू बेलाबखत बाहिर आएकै छन् । त्यसको पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
