काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित दायर रिटको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार दायर गरेको रिटमा बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा उनीहरूलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न र हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको बुँदा १९९ मा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
