काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरण, कोरोना खोप आयातको कमिसन र नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयमा अरबौँ अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
उजुरीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराई नेताहरू भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याल लगायतमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले गरेको र उप्रधानमन्त्री पोखरेल, पर्यटन मन्त्री भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल र भूमि व्यवस्था मन्त्रीका रूपमा अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् ।
यसबाहेक पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा लिएको र व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गरी हदै सम्म कारबाही माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्रीले कानुन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लगायत अन्य विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डबारे थप अनुसन्धानको माग गर्दै उजुरी परेको हो ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा’बादल’, कांग्रेस नेतृ मन्जु खाण, नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवर र प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको हो ।
चर्चित लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत जोडिएका थिए । अख्तियारले लाउडा विमान प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाईस्पष्टीकरण सोधेपनि मुद्दा लगाउने आँट गरेन ।
२०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा नियमले लाउडा एअरसँग विमान भाडामा लिने प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहितका अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन चलाएका बेला स्थापना भएको भक्तबहादुर शाही आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । पछि उक्त आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज भयो ।
माओवादीको लडाकुको शिविर व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरणपोषणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा कायमै छ । केपी शर्मा ओलीकै पहलमा २०६९ सालमा तत्कालीन एमाले निकट युवा संघले लडाकु भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । १३ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मुद्दामा केही प्रगति भएको छैन ।
बरु माओवादी पक्षलाई त्रसित बनाउन बेला–बेला यो मुद्दा प्रयोग हुने गरेको छ । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पनि यसलाई प्रयोग गरेका थिए । कार्कीको नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै लडाकुको शिविरभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढाइएको प्रचार आयोगबाट गरिएको थियो ।
लडाकु शिविरभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा माओवादी नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आयोगमा आई बयान दिन पत्राचार गरेको प्रचार अख्तियारले गरेपछि भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै असजिलो महसुस गरेका थिए ।
