काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ । मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दै छ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’
नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा उक्त ऐन निर्माण भइरहेको लेखकले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्छौं। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’
गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको बताए । गोरखा सैनिकहरुले उठाएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।
‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जुन माग उहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग रु उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’
गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको नागरिकता पाए पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
