काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा संसद्को पहिलो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र चौथो ठूलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीचको तनाव र विवाद चर्किंदै गएको छ । स्थापना कालदेखि नै यी दुई प्रजातान्त्रिक दलबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बन्न सकेको छैन ।
२०७९ असार १७ मा स्थापित रास्वपा संसद्को चौथो ठूलो दल हो, तर कांग्रेसले उसलाई अझै पार्टीको हैसियतको रुपमा स्वीकार्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, रास्वपा कांग्रेसलाई ‘बुढो रुख’को रूपमा हेर्छ ।
‘राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ’ भन्ने भनाइ भएपनि पुरानो दल कांग्रेस र नयाँ शक्ति रास्वपाबीचको सम्बन्ध चाँडै सुध्रने सम्भावना देखिँदैन । यी दुई दल एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्नै नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलसम्म पु¥याउने प्रक्रिया कांग्रेसकै पहलमा सुरु भएको थियो । अहिले भने गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध रास्वपाले त्यही शैलीमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ, जस्तै अघिल्लो पटक कांग्रेसले रविविरुद्ध गरेको थियो ।
कांग्रेस–रास्वपाबीचको दुश्मनी २०८० वैशाख १० को उपनिर्वाचनबाट सुरु भएको थियो । तनहुँ–१ मा कांग्रेसका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रविले रास्वपामा भित्र्याएपछि कांग्रेस चिढिएको थियो । त्यसपछि वाग्ले कांग्रेसको परम्परागत गढ भत्काउँदै विजयी भएपछि रास्वपालाई कांग्रेसले दुस्मनीको रूपमा हेर्न थाल्यो ।
रविले पहिलो प्रयासमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि कांग्रेसले नागरिकता र राहदानी प्रकरण उठाएर उनलाई निशाना बनायो । नागरिकता विवादका कारण रविले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । पुनः नागरिकता लिएपछि उनी पुनः सोही पदमा फर्किए ।
त्यसपछि रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए र जेलसम्म पुग्नुपर्यो । कांग्रेसले त्यस प्रकरणलाई संसदमा जोडतोडका साथ उठायो । २०८० फागुन २४ मा कांग्रेसले पहिलो पटक संसदमा उक्त मुद्दा उठाएको थियो र त्यसपछि निरन्तर आवाज उठाइरह्यो ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद् ठप्प भएपछि सरकारले २०८१ वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्यो । २०८१ वैशाख २९ मा सुरु भएको बर्खे अधिवेशन पनि कांग्रेसले पूरानै मुद्दालाई लिएर अवरुद्ध गर्यो । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान कायमै राख्यो ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८१ जेठ १५ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, रास्वपासहितका सांसदहरू समावेश थिए ।
कांग्रेसकै दबाबमा बनेको समितिले रविविरुद्ध प्रतिवेदन ल्यायो । प्रारम्भमा रविले त्यसलाई आफ्नो ’जित’को रूपमा व्याख्या गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा उनी पूर्पक्षका लागि थुनामा पुग्नुपर्यो । ठगीको आरोपमा पार्टी सभापतिलाई जेल जानुपरेको घटनाले रास्वपाको ’भ्रष्टाचारविरोधी’ पहिचानमा प्रश्न खडा गर्यो । अहिले रवि रूपन्देही कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रहेका छन्, जसमा कांग्रेसको भूमिकालाई निर्णायक मानिन्छ ।
रास्वपाबाट गृहमन्त्री बनेका रवि जेलमा हुँदा कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखक भने ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिएका छन् । रास्वपाले अहिले कांग्रेसकै शैलीमा मानव तस्करी र भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको मागबाट पछि हटे पनि रास्वपा आफ्नो अडानमा अडिग छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको रस्साकस्सीका कारण संसद् लामो समयदेखि ठप्प छ । जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोध भइरहे पनि जेठ १५ मा सरकारको बजेट भने प्रस्तुत भएको थियो । तर त्यसबारे छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस र रास्वपाबीचको तनावको सिधा मार संसद्ले खेपिरहेको छ । रास्वपा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ भने कांग्रेसले अवरोध हटाउने प्रयास त गरिरहेको छ, तर त्यो हालसम्म सफल देखिएको छैन ।
गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भए पनि समाधान निकाल्न सकिएको छैन । माओवादी केही नरम देखिए पनि तत्काल संसद गतिशील हुने संभावना न्यून देखिन्छ ।
गगन–रविको दुस्मनी छुट्टै
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको दुस्मनी भने छुट्टै रहेको छ ।
गएको निर्वाचनताका रविले पत्रकारिता छाडेर राजनीति सुरु गरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोले । त्यसले जनसमर्थन बढाउँदै लग्यो । केही ठाउँमा उनका उम्मेदवारीले पुराना दलका नेताहरूमा त्रास सिर्जना गर्यो । गगन थापा पनि तिनैमध्येका एक थिए । उनले काठमाडौं–४ मा रविलाई उम्मेदवार नदिन आग्रह गरेको र त्यसअनुसार भएको चर्चा पनि चल्यो । तर समयक्रममा सडकदेखि संसदसम्म उनीहरूबीच चर्का आरोप–प्रत्यारोप चले ।
सार्वजनिक रूपमा रविले गगनलाई ‘भाइ’ गगनले रविलाई ‘दाइ’ भन्ने गरेका छन् । दुवै जनाको आकांक्षा एउटै छ– आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ।
रवि र गगनबीचको सम्बन्ध झण्डै साढे दुई दशक पुरानो हो । उनीहरूले एकै रेडियो स्टेशन हाल इमेज एफएममा काम गरेका थिए । गगनले २०७० सालमै रविलाई पार्टीमा ल्याउन चाहेका थिए । उनले बनाएको समानुपातिक सूचीमा रवि पनि थिए ।
२०७९ सालमा रास्वपा स्थापना भएपछि पनि दुवैबीचको सम्बन्ध प्रगाढ थियो । कांग्रेस–रास्वपा सहकार्यको प्रस्ताव समेत रविले गरेका थिए, तर काठमाडौं–४ मा उम्मेदवारी नदिएर गगनलाई अप्रत्यक्ष साथ दिएका थिए । त्यसबापत गगनलाई ‘घण्टी कांग्रेस’को आरोप समेत लाग्यो ।
तर स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपामा प्रवेश गरी तनहुँ–१ बाट चुनाव लडेपछि रास्वपा र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, रवि–गगन सम्बन्धमा पनि चिसोपन सुरु भयो । गगनले चुनावी सभामा रास्वपा र वाग्लेविरुद्ध आक्रामक भाषण गरे । त्यसपछि त दुबै नेताबीच दूरी यति बढ्यो कि एकले अर्कालाई ‘राजनीति छाड्ने चुनौती’ सम्म दिए ।
कतिसम्म भने यी दुई नेताले राजनीतिक भविष्य नै दाउमा समेत राखे । रविको चुनौती थियो– गगनजीलाई चुनौती दिन चाहन्छु । मैले कुनै निवेदन दिएर ऋण मागेको प्रमाण दिनुभयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु । प्रमाण दिन सक्नु भने उहाँले राजनीति छोड्नु पर्ने हुन्छ । यो स्वीकार गर्न तयार हो ?’
गगन प्रतिवाद गर्दै जवाफ फर्काए, ‘संसदीय समितिमा आउनुस् । तथ्य पुष्टि नभए राजनीति छोड्न तयार छु । संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ । त्यहीँबाट पुष्टि गरे भइहाल्छ । कहिले महान्यायाधिवक्ता, कहिले प्रहरी प्रमुखलाई बोल्न लगाउनै पर्दैन ।’
भनिन्छ, राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैनन् । गगन थापा र रवि लामिछानेको कथा त्यसैको जीवन्त उदाहरण बनेको छ ।
रोकियो रविको सरुवा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट डिल्लीबजार सरुवा गर्ने योजना तत्काललाई रोकिएको छ । लामिछानेले सरुवा माग गर्दै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइसकेको भए पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय रोकेको हो ।
रूपन्देही अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउने सर्तमा डिल्लीबजार सरुवा गर्न अघिल्लो साता नै अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमतिपछि लामिछानेको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा अनुमति मागियो। प्रशासनले पनि परिवारको निवेदन र अदालतको अनुमतिसहित कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा पत्र पठायो । लगत्तै कारागार कार्यालय रूपन्देहीले उनको सरुवाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठायो ।
तर कारागार व्यवस्थापन विभागले भने उनलाई सरुवा गर्न तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रविलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काललाई थाती राख्न निर्देशन दिएका हुन् । विभागको ढिलाइप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।
