काठमाडौं । तीन ठुला राजनीतिक दल-नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा काण्डका कारण अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख सचेतकहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिमा रास्वपाले हस्ताक्षर गरेको छैन । रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समितिको अडान छाडेको छैन ।
यो सहमतिमा मानव तस्करी र ठगीको आरोप लागेको भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागबाट पछि हट्ने उल्लेख छ । तर, यो सहमतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता साना दललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ ।
भिजिट भिसाको आडमा सङ्गठित मानव तस्करी भएको आरोपले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ । रास्वपालगायत साना दलले पारदर्शी र बलियो छानबिनको माग गर्दै समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, तीन ठुला दलले गरेको सहमतिले रास्वपालगायत अन्य साना दललाई प्रक्रियाबाटै बाहिर राखेको छ ।
उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको भनिएको भिसा काण्डको गहन जाँचको माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भए पनि साना दलहरूसँग परामर्श नहुनुले समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
२०६५ मा राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अवसरवादी गठबन्धनमार्फत सरकार गठनमा प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् । यो सहमतिले तत्काल संसदीय गतिरोध हटाए पनि साना दललाई अलग्याउने जोखिम छ ।
गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग फिर्ता लिने निर्णय पनि विवादास्पद छ । यसले शक्तिशाली व्यक्तिलाई जवाफदेहिताबाट जोगाएको र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पु¥याएको देखिन्छ । हजारौँ नेपालीलाई विदेश तस्करी गरेको भनिएको भिसा काण्डमा कडा छानबिन आवश्यक छ । तर ठुला दलको सम्झौताले राजनीतिक स्थिरता र न्यायमाथि प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।
यस्तो छ तीन दलको सहमतिको दुई बुँदा
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।
छलफलमा जुट्यो रास्वपा
चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यको विषयमा तीन शीर्ष दलले सहमतिको बारेमा केही जानकारी नभएको बताएको छ । उक्त पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले मानव तस्करीको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा थप समस्या बढ्ने र यसबारे थप रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
केही दिनअघि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत समेटेर पाँच बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसमा सत्तापक्षले असहमति व्यक्त गर्दै आएका थिए । माओवादीले पनि उक्त पाँच बुँदालाई सहमति जनाएको थियो । तर अहिले माओवादीले कांग्रेस र एमालेसँग छुट्टै दुई बुँदे सहमति गरेको छ ।
रास्वपालाई एक्ल्याएर सहमति गरेपछि अर्यालले सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको प्रमाण भएको बताए । अर्यालले आफूहरू प्रतिनिधिसभामा अब पार्टीको आगामी रणनीति के हुने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको बताए ।
यस्तो छ रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ५ बुँदा
१.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने।
२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र साङ्गठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशङ्का हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित ुलेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपुको रूपमा पनि काम गर्ने।
३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने।
४. छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनेस्
४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि)।
४.२. मानव तस्करी र सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव।
४.४. अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय।
५. छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।
