अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र आयुक्तहरूका अलावा ५२ जना संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला २८ जेठमा हुने भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन भई सुनुवाइपछि निर्णय लिने मिति नै तोकिएको हो । ५२ भाइ भनिएकाहरू केपी शर्मा ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्बाट दुई पटक गरेर उनीहरू नियुक्त गरिएका थिए ।
संवैधानिक निकायमा पहिलो नियुक्ति २१ फागुन २०७७ मा ३२ जनाको र दोस्रो नियुक्ति १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारीको भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि ४ वर्ष बित्दा पनि अन्तिम टुंगो लागेको थिएन । फैसलाको मिति तोकिएलगत्तै अख्तियारले हतारहतार आक्रामक रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न थाल्यो ।
विगत तीन हप्ताबीच पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, सुदुरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमार, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगस्ता पहाडीलगायतमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर गरेको घटनाले राजनीति तरंगित छ । माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थित जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री देखि पूर्व उच्च सरकारी अधिकारी समेत जोडिएका छन् । पतञ्जली भारतका चर्चित बाबा रामदेवसँग सम्बन्धित छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको अर्को चर्चित विषय नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रकरण हो । जसमा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीमाथि समेत मुद्दा दायर भएको छ । चिनियाँ कम्पनी एशियन इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर लिमिटेडमाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेतमाथि मुद्दा दायर भयो । दशौं करोडको अनियमितताको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको पछिल्लो घटनामा राजनीतिक हस्तीहरू तानिएका छन् । यसले देशको सत्ता राजनीतिमा पनि भविष्यमा असर पार्ने सङ्केतहरू देखिइसकेका छन् ।
विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । उनी नेतृत्वको दल नेकपा एसले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ । नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक निकायबारे दर्ता मुद्दामा सर्वोच्चबाट फैसला आउने दिन नजिकिदै गर्दा मुद्दा दर्ता हुनुमा आशंका जनाएका छन् ।
‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ एकैपटक होइन भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ । यसको कारण र परिणामहरू चाँडै देखिने नै छ । तर, संगठित रूपमा भ्रष्टाचार गर्न र अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णयहरू गरिएका कतिपय विषयहरू समेतमा छानबिन हुन्छ या हुँदैन ? प्रश्न बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कतिपय विवादास्पद निर्णयहरुले मन्त्रिपरिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै जाने खतरा बढाइसकेको छ । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण होस् या ललिता निवास जग्गा प्रकरण नै किन नहोस् मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने ऐनमै उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनको बन्देजका कारण पनि अख्तियार बाँधिएको छ । तर, अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर माधव नेपालको पालामा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसको फैसला अदालतले निकट भविष्यमा गर्ला नै । तर, मुद्दा कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा नयाँ नजिर बनेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचारका कुन कुन मुद्दा भविष्यमा दायर हुने हुन् चासो बनिसकेको छ । केपी शर्मा ओलीका पालामा गिरिबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय भएको छ । त्यसको छानबिन गरी मुद्दा दायर हुन्छ या हुँदैन ?
मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गराउने देखि खरिद ठेक्कपट्टासम्मको निर्णयहरू गराइएका छन् । जलविद्युत, सडक निर्माण, जहाज खरिद, औषधी खरिदसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ । यतिसम्मकी सरकारी जग्गा लिजमा दिन समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याइएको छ ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरु गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, नारायणहिटी संग्राहलय दक्षिणतर्फ दरबारमार्गको जग्गा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिनेदेखि अन्यत्र रहेका महत्त्वपूर्ण जग्गाहरु लिजमा दिन वा लिज अवधि थप्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइयो ।
पुल्चोकको सैनिक स्मारकको जग्गा दिपक कुँवरको कम्पनीलाई दिलाउन रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइयो । हाल उक्त जग्गामा भव्य कम्प्लेक्स बनाइएको छ । एनसेल प्रकरणमा कर छुट देखि नवीकरणमा सहजीकरणको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइयो ।
कोरोना महामारीका बखत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय क्याबिनेटबाट गराइयो । ओम्नी प्रकरणमा रूपमा चर्चित यो काण्ड ओलीको पालामा भएको थियो । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर भएका घटनाको फेहरिस्त छन् । सेटिङमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि भविष्यमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा बढाउँछ या बढाउँदैन चासो बनेको छ ।
क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेपछि अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार थप्ने गरी ऐन परिवर्तनको विषय नउठेको होइन । तर, जसले विषय उठाए उनीहरू नै अहिले आएर पछि हटेका छन् । अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानबिन गर्ने अधिकार दिएमा आफूहरू पनि जेल जाने देखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरू पछि हटेका हुन् । भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति देश विदेशमा लुकाएर जोगिएकाहरू नीतिगत भ्रष्टाचार समेत अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने नियम बनेमा जेल जाने देखेर अहिलेकै अधिकारलाई यथावत् राख्ने गरी चुप बसे । तर, जनतासामु नीतिगत भ्रष्टाचार छरपस्ट छ ।
विदेशमा घूसको लेनदेनको विषय अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले देश र सहरहरूको नामै लिएर संसदीय समितिमा बोले । भ्रष्टाचारको दलदलमा देशलाई जाक्ने गरी गतिविधि भएको छर्लङ्ग भयो । क्याबिनेटबाट नीतिगत निर्णयमार्फत् भ्रष्टाचार गर्नेहरू आफू जोगिने र फसेपनि कर्मचारी फस्ने गरी काम गर्दै आए । यस क्रममा धेरै बलीको बोको बनाइए । यो क्रम चलि नै रहन्छ । तत्काल माधव नेपाललगायत माथि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपनि ऐनले अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छानबिन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छैन । ऐनलाई आधार मान्ने हो भने अदालतले समेत फैसला अख्तियारको पक्षमा गर्ने अवस्था देखिदैन । तर, माधव नेपाल अख्तियारबाट डामिइसकेका छन् ।
माधव नेपाललाई डामेर भविष्यमा कुनैपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अख्तियारबाट नडामिने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारमा छानबिन सम्म नहुने सुनिश्चितता गर्ने नजिरको खेल खेलिएको देखिन्छ । जबसम्म ऐन बन्दैन तबसम्म अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छानबिन र मुद्दा दर्ता स्टन्ट सिवाय केही हुनेछैन । त्यस्तो ऐन बनेमा आफू जेल जानुपर्ने भएकाले देशको कुनै पनि बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री त्यसतर्फ बढेनन् र बढ्ने देखिँदैन ।
