काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐन, कानुन निर्माणको जिम्मेवारी जन निर्वाचित संसद्को कि सङ्घ–सङ्गठनको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यदि कानुन सङ्घ–सङ्गठनले बनाउने हो भने जन निर्वाचित संस्था र गणतन्त्रको औचित्य के रहन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
सांसद श्रेष्ठले नेताहरू राजनीतिक भाषणमा पोख्त भए पनि कुन कानुनले प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने ज्ञान नभएको बताइन् । उनले अङ्ग्रेजी उखान ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर ?’ को सन्दर्भ जोड्दै प्रश्न गरिन्, “हामीले विधेयक बनाउने कि सङ्घ–सङ्गठनले ? यदि कानुन बनाउँदै नबनाउने हो भने गणतन्त्रको के अर्थ ?”
उनले निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वय अभाव रहेको र हरेक सांसदलाई वितरण गरिने तीन करोडको आयोजना रोक्नुपर्ने धारणा राखिन् । “राजनीतिमा दोहोरो चरित्र देखिन्छ । बजेटमा शिक्षाको लागि २ खर्ब ११ अर्ब छुट्याइएको छ, जुन सुन्दा ठुलो रकम हो,” उनले भनिन्, “गत वर्षको तुलनामा महँगी भत्ता ३ हजारले बढाइयो, तर शिक्षकहरूको समायोजन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा अझै स्पष्ट छैन ।”
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिताको आवश्यकता रहेको जोड दिँदै सांसद श्रेष्ठले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
