काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको छ । जेठ ३० गते पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित २९ जनामाथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार १० करोडभन्दा बढी र १ अर्बसम्मको बिगोमा ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । साथै, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम लामिछानेमाथि थप ५० प्रतिशत सजाय माग गरिएको छ ।
पर्सा प्रहरीले करिब एक महिनाअघि सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार गरेको हो । प्रहरी अनुसन्धानले सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा १० करोड ६ लाख ९४ हजार र नेचर हर्ब्स इन्डस्ट्रिज प्रालिमा ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको पुष्टि गरेको छ ।
सोही मुद्दामा छविलाल जोशीविरुद्ध ७ करोड २० लाख बिगो मागसहित सहकारी ऐन र सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐनअनुसार सजाय र जरिवाना माग गरिएको छ । सानो पाइलाबाट काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको खातामा १ अर्ब १५ करोड ९१ लाख ४४ हजार ३९५ रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको प्रहरीले फेला पारेको छ ।
वीरगन्ज–६, आदर्शनगरमा सञ्चालित सानो पाइला सहकारीले ५,८७३ बचतकर्ताको २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८०० रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट यकिन भएको छ । २०८० साउन २१ गते नाजनिन बेगमसहित ५२ बचतकर्ताले ४ करोड ३४ लाख २४ हजार २३ रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी दिएका थिए । त्यसपछि विशाल सहनी गोढीसहित २०७ बचतकर्ताले २०८० भदौ २२ मा ४ करोड ५८ लाख १४ हजार ४२१ रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरेका थिए । २०८१ फागुन २ मा मनिषकुमार सिस्कासहित १७९ बचतकर्ताले २४ करोड ५८ लाख ३१ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन भएको जाहेरी दर्ता गरेका थिए ।
प्रहरीले सुरुमा सहकारी रकम अपचलनमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । पछि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रहरीले सहकारीको अडिट रिपोर्ट, डे बुक, भौचर र जीसीएस सफ्टवेयरको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो ।
यसैबीच, लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ मा १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गरेको हो ।
