काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सत्तारुढ कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले १९ दिनदेखि गरेको तालाबन्दी जारी रहँदा आंशिक प्राध्यापकले पुनः तालाबन्दी गरेका छन् । त्रिवि उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरिएको हो ।
तालाबन्दी भइरहेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकले शुक्रबार गरेको थप तालाबन्दीले विश्वविद्यालय ‘बन्धक’ बनेको छ । आइतबार त्रिविका प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय खुल्न सकेका छैनन् ।
त्रिविले फास्ट ट्र्याक विधिबाट विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानमा सक्रियलाई अन्तरवार्ताबाट उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आंशिक प्राध्यापकका अध्यक्ष गोकुल लेछवी लिम्बू, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा लगायतले तालाबन्दी गरेका हुन् । अहिलेसम्म अभ्यास नै नभएको फास्ट ट्र्याकबाट नातागोता र आफन्तलाई अध्यापक नियुक्त गर्न लागिएको आंशिक प्राध्यापकको आरोप छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले १ सय २० जना प्राध्यापक फास्ट ट्र्याकबाट नियुक्त गर्ने विज्ञापन जेठ अन्तिम साता प्रकाशित गरेको थियो । त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत २०७६ र २०७८ मा पनि उक्त विधिबाट केही सहप्राध्यापक, प्राध्यापक नियुक्त गरेको थियो । अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा भित्र्याउन उक्त विधि तय गरिएको उपकुलपति खड्ग केसीले जनाए ।
आंशिक प्राध्यापकले २०८१ साउन १८ मा गरेको सहमतिअनुसार करार गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । फास्ट ट्र्याकको नाममा लिखित परीक्षाबिनै उपप्राध्यापक स्थायी गर्ने विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने आंशिक प्राध्यापक संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
