काठमाडौं । १८ दिनदेखिको संसद अवरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र) आफ्ना पूर्ववत अडानबाट पछि हटेर शुक्रबार सत्तारुढ दलसँग लहसिन पुग्यो । विगतदेखि नै सरकारसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बोधन गराउन विपक्षी दलले सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सदन अवरुद्ध गर्ने विगतदेखिकै परम्परा छ । यस अघि पनि सहकारी ठगीको विषयमा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले लामो समय सदन अवरोध गरेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पश्चात् सदन खुलेको थियो ।
अहिले फेरि भिजिट भिसा प्रकरणले गत जेठ १३ गतेदेखि सदन तातेकोे थियो । भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीदेखि मन्त्रीको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै त्यसको छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर १८ दिनसम्म प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । यद्यपि, माओवादी सदन खोल्न सहमत भए पनि रास्वपा, राप्रपालगायत अन्य प्रतिपक्षी दलले अवरोध जारी राख्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो सदन अवरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको मुख्य भूमिका थियो भने रास्वपा र राप्रपा लगायत अन्यले पनि साथ दिएका थिए । सदन अवरोधको सुरुवातदेखि नै प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए ।
तर, शुक्रबार एकाएक आफ्ना पूर्ववत अडानबाट पछि हटेर माओवादीले सदन सुचारु गर्ने सहमति सत्तारुढ एमालेसँग गरेपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा माओवादी निकै आलोचित भएको छ । अन्य प्रतिपक्षी दलले माओवादीलाई धोकेबाजको संज्ञा दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त भ्रष्ट सरकार जोगाउन सौदाबाजी गर्दै वीरतापूर्वक पछि हटेको आरोप समेत लगाए ।
माओवादी आफ्ना पूर्ववत अडानबाट पूर्णतया विमुख भएर एमालेसँग अमूर्त दुई बुँदे सहमति गर्दै सदन खोल्न तयार भएको छ । त्यसमा माओवादीको पूर्ववर्ती अडानलाई सम्बोधन गर्ने ठोस विषय केही पनि छैन । उक्त दुई बुँदे सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
बरु अनुसन्धानरत संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई भिजिट भिसाको छानबिनमा सघाउने भनिएको छ । संवैधानिक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा सघाउनु सरकारको निशर्त दायित्व हो । त्यसका लागि कुनै लिखित सहमतिकोे आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले अहिले यो दुईबुँदेको औचित्य पुष्टि गर्न माओवादीलाई निकै सकस परेको छ ।
सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन अपरिहार्य ठानेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा विभिन्न विधेयकहरु विचाराधिन रहेकाले संसद बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आफ्नो बचाउमा उत्रिएका छन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त गणतन्त्रको रक्षार्थ सदन खुलाउने सहमति गरिएको समेत भन्न भ्याए ।
तर, दुई बुँदेमा माओवादी आफ्नो पूर्ववत अडानबाट राजेन्द्र लिङ्देनले भनेजस्तै बहादुरीपूर्वक पछि हटेको हो । यद्यपि, यो माओवादीका लागि भने नौलो र पहिलो परिघटना भने होइन् । सहयात्रीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरुप उपयोग गर्ने र त्यसको उपादेयता सकिएपछि धोका दिने प्रचण्डको पुरानै रणनीतिको निरन्तरता हो । ्
यसलाई माओवादीमा प्रचण्ड चरित्रका रुपमा पनि चित्रित गर्ने गरिन्छ । प्रचण्डको उपयोग र परित्यागको श्रृंखलाका फेहरिस्त निकै लामो छ । प्रचण्ड चरित्र बुझ्न अहिले धेरै टाढा जानुपर्दैन । गत निर्वाचनमा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नपाएर भौतारिएका उनलाई पूर्वसहकर्मी डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ सुम्पिएका थिए । जब निर्वाचन जितेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे तब बाबुरामलाई फर्केर समेत हेरेनन् । अहिले उनै बाबुरामलाई ‘बुद्धि नभएको डाक्टर’को संज्ञा दिन थालेका छन् ।्
उनको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न जाँदा बाबुरामसँग चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए । बाबुरामलाई ल्याए पार्टीमा आफू निर्विकल्प नहुने भयले उल्टै उनको दल फुटाएर एक्ल्याउने षड्यन्त्रमा लागे । बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ भनेझै बाबुराम भने विगतका अनेकौं प्रचण्डबाट प्रताडित परिघटना समेत भुलेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सुम्पिएर पूर्वसहकर्मीको सांसद मोह पूरा गरिदिए । जसै ३२ सिट बोकेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको लिगलिगे दौडमा लागे उनले बाबुरामसँगको पुराना प्रतिबद्धता र गुन सहजै भुलिदिए ।
अहिले अनेकौं लाञ्छना लगाउँदै हिँडेका छन् । यस्ता अनेकौं धोका र जालझेलका प्रपञ्च प्रचण्डले विगतदेखि नै गर्दै आएका छन् । षड्यन्त्र, तिकडम र धोकाधडीपूर्ण राजनीतिमार्फत आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उद्यत उनी यसैलाई सफलता ठान्छन् । आफूलाई केन्द्रमा राखेर हरेक निर्णय गर्ने लाभदायक भए त्यसको जस आफैंले लिने र क्षति भए अरुमाथि दोषारोपण गर्ने उनको पुरानै प्रवृत्ति हो ।
पार्टीमै रहेका आफ्ना सहकर्मीलाई समेत राजनीतिकरुपमै नामेट पार्ने उनको प्रवृत्ति पछिल्लो समय माओवादीमा जनार्दन शर्मालाई पार्टी छाड्न सुझाएको घटनाले पनि स्पष्ट पार्दछ । यसअघि आफ्नो नेतृत्व टिकाउन आफ्नै पार्टीका सहकर्मी बाबुरामदेखि रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुँदै मोहन वैद्य ‘किरण’लाई बाहिरिन बाध्य पारे । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मासम्म आउँदा आफ्ना सहकर्मीलाई निर्ममतापूर्वक पार्टी छाड्न दुरुत्साहित गर्ने प्रचण्डको चरित्र उदांगो भएको छ ।
अनेक दुसाध्य दिनहरुमा जिउज्यानको परवाह नगरी साथ दिएका सहकर्मीहरुलाई समेत निषेध गरी पार्टीलाई निजीकरण गर्ने प्रचण्डसँग रास्वपाले लामो समय सहकार्यको अपेक्षा राख्नु ‘दूधको साक्षी बिरालोे ’भनेजस्तै हो । रास्वपाले दुई पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर सहकार्य गर्दा त्यसक्रममा उनको चरित्र ठम्याउन नसक्दा धोका खान पुग्यो ।
अहिले यही प्रचण्ड प्रवृत्ति माओवादीमा मात्रै होइन, समग्र नेपाली राजनीतिको आम चरित्रको रुपमा विकास हुन थालेको छ । गत असारमा आफ्नै सत्ता सहयात्री दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साँझमा कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डलाई खुमलटार पुर्याउने सहमति गर्दै अर्को दिन बिहान स्वर्ग र नर्क सँगै जाने सपना देखाएर चक्मा दिएका थिए ।
त्यसयता रन्थनिएका प्रचण्ड फेरि पनि उनै प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसामु दुई बुँदे सहमति गर्दै लम्पसार परेका छन् । माओवादीसँगको दुईबुँदे सहमतिमा कांग्रेसले हस्ताक्षर गर्न समेत आवश्यक नठान्नुले त्यसको औचित्य नरहेको स्वतःपुष्टि हुन्छ ।
यसरी प्रचण्ड निरीह भएर निर्लज्जातापूर्वक मुलुककै प्रतिष्ठासँग गाँसिएको मानव तस्करीको गम्भीर मुद्दामा सरकारसँग दलाली गरेका छन् । अहिले प्रचण्ड संसद बैठकको आवश्यकता देखाउँदै आफ्नो बचाउमा उत्रिए पनि यसले उनको पुरानै धोकेबाज चरित्रकै नयाँ कडी र आम नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारपन उदांगो पारेको छ । यस प्रकरणमा रास्वपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले प्रचण्डको विगत बिर्सिएर सहयात्रा गर्ने गम्भीर भूल गरेका हुन् ।
