काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसलाका कारण विवादमा परेपछि न्यायपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
छानबिनमा तानिएसँगै यी दुवै न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा हेर्न पाउने छैनन् । आलमलाई सफाइ दिने फैसलापछि उत्पन्न विवाद र आक्रोशका कारण उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती बढेको छ । यसैले उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको हो । घटनापछि, नेकपा ९बहुमत० का कार्यकर्ताहरूले धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा इजलासमै दुवै न्यायाधीशलाई मोसो दलेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले गरेको उक्त फैसला उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले १४ जेठ २०८१ मा उल्ट्याइदियो । फैसलापछि आलम सोही दिन नख्खु कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई दोषी ठहर गरेको अवस्थामा उच्च अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध जेठ १६ गते न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको थियो । युवराज पौडेल सफलले दर्ता गरेको उजुरीमा दुवै न्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बन गरी आलमलाई उन्मुक्ति दिएको मुद्दाको मिसिल झिकाएर न्यायिक परीक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
२०६४ चैत २७ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा आलममाथि २३ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको गम्भीर आरोप लागेको छ । घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोज २०७६ मा प्रहरीले आलमलाई रौतहटस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । २०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो । न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमसहितलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालतको फैसलाले यो निर्णय उल्टिएपछि न्यायालयको भूमिकामाथि देशभर चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।
