काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामकुमार राईले विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा एक रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, विशेषगरी स्थानीय मदिराको बजारीकरण, जुटमिल, धागो उद्योग र आधुनिक कृषि औजारका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको बताए । “निर्यात प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भरताका लागि बजेट छुट्याइएको छैन,” उनले भने ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रकै सांसद देवेन्द्र पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा एक रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव राखे । उनले दलित, भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट योजना र स्थानको उल्लेख नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
“कुन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्ने हो, खोला किनारको हो, मध्यवर्ती क्षेत्रको हो वा अन्य, स्पष्ट छैन । बजेटले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन,” उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे। उनले मोहयानी हक, कृषि उत्पादन वृद्धि र जलविद्युत् उत्पादनमा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
