काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्माले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रीहरूमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । मन्त्रीहरूले देशको समग्र विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित भएको उनको आरोप छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद शर्माले मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार भए पनि बजेट विनियोजन सीमित क्षेत्रमा मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रीहरूको हृदयमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी छ कि छैन ? तपाईँहरू देशको मन्त्री हो कि सानो समूहको झुन्डको ?तपाईँहरू एक्लै चुनाव जितेर मन्त्री बन्नुभएको हो ? यदि त्यस्तो हो भने गठबन्धनको औचित्य के ? कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूलाई चार-पाँच क्षेत्रको मतले मात्र रुख र सूर्यमा भोट आए पुग्छ ?’ शर्माले प्रश्न गरे । ‘यो बजेट तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । बजेट समन्यायिक हुनुपर्छ । सत्ताको दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई लुट्न पाइँदैन ।’
शर्माले सबै नागरिकले समान कर तिरे पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘पाँच जिल्लाका मात्र नेपाली नागरिक हुन्रु कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेस, तराई, पहाडका ७२ जिल्लाका नागरिक नेपाली होइनन्रु तपाईंहरूलाई दया लाग्दैन ? ‘ उनले भने । मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजनमा विवेक गुमाएको उनको भनाइ छ ।
पार्टीका अन्य सांसदका क्षेत्रमा बजेट नदिई आफ्नो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरेकोमा पनि शर्माले आपत्ति जनाए । ‘सत्तामा बसेर यस्तो निर्मम व्यवहार गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरू निर्लज्ज हुनुहुन्छ । हामी सांसदहरू ४०–५० हजार मत लिएर आएका हौँ । हामीले बोलेको लाखौँ नागरिकको आवाज हो, तर हामी विवश छौँ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बजेट विनियोजनमा न्याय नगरेको शर्माको आरोप छ । ‘बाले छोराहरूलाई मात्र बजेट दिएको हो कि भनेर हेरेँ, तर छोरीहरूलाई पनि दिएको रहेनछ । समस्या छोराछोरी दुवैमा छ,’ उनले व्यङ्ग्य गरे ।
यस्तै, अर्थमन्त्रालयको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाप्रति पनि शर्माले आपत्ति जनाए । यो अवधारणाले नेपाली व्यापारी र उद्योगपतिलाई जलस्रोतमा लगानी गर्नबाट वञ्चित गर्ने उनको तर्क छ । ‘बिजुली उत्पादन गर, अर्बौँ लगानी गर, तर हामी किन्दैनौँ भन्नुको अर्थ नेपालीलाई जलस्रोतमा अधिकार नदिने नीति हो। यो तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘यो अवधारणा असार मसान्तअघि संशोधन नगरे सदनमा कडा रूपमा कुरा उठ्छ ।’
बजेटको दफा ५७ फिर्ता लिन पनि शर्माले माग गरे । उनले चलिरहेको उद्योगमा १ करोड लगानी गर्दा ३५ लाख कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउने बताए । ‘यो आपराधिक दफा हो। होटल, स्कूल, कलेज, लिमिटेड कम्पनीहरू बन्द गर्ने कि चलाउनेरु यो व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
