काठमाडौं । दृष्टि न्यूजडटकमलाई विशेष अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि सञ्चार जगत् तरंगित भएको छ ।
मिडियाले न्यायालयको बारेमा स्वस्थ आलोचना गर्न थालेपछि समाचार हटाउने र पत्रकारहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउने क्रम विकास भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने मनसायले पछिल्ला दिनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध अदालतबाट पत्रकार र मिडिया हाउसलाई एकपछि अर्को ‘टार्गेट’मा पारिएको छ ।
केही दिनअघि नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेशको विपक्षमा सम्पूर्ण मिडिया जगत् एकजुट भएको थियो । मिडिया एकजुट भएकाले न्यायालयले उक्त आदेशलाइृ निरन्तरता दिन सकेन । नेपाल खबर र बिजमाण्डूको समाचार हटाउने आदेश लगत्तै विशेष अदालतले ठूलो ‘इस्यू’ बनाएर फुलकोर्टबाट दृष्टिलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन आदेश गरेको छ । दृष्टिले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा कलम चलाउँदै आएको छ । न्यायालयको अवहेलना गर्ने दृष्टिको उद्देश्य होइन ।
मंगलबार दृष्टि न्यूज डटकमलाई समाचार लेखेकै आधारमा विशेष अदालतले तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेशले पत्रकारितालाई फौजदारीकरण गर्न खोजेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्– ‘पत्रकार महासंघले पोखराको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकारितालाई फौजदारीकरण नगर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वान गरेलगत्तै यस्तो आदेश आएको छ, महासंघ पत्रकारितालाई फौजदारीकरण गर्ने आदेश जुनसुकै निकायले गरे पनि त्यस्ता कदमहरुमा महासंघ सहमत हुन सक्दैन ।’
