काठमाडौं । सरकारले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीकरणमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै सदस्य नियुक्त भएका छन् । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कर्जा असुली विवाद हेर्न ऋण असुली न्यायाधीकरण रहेको थियो, तर सहकारीको कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनसहित अन्य अध्ययनहरूले यस्तो न्यायाधीकरण गठन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
