काठमाडौं । सरकार गठन भएको असार २८ गते एक वर्ष पुग्दैछ । एक वर्ष पुगेकाले सत्ता सहयात्री कांग्रेस–एमालेले मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्ने चर्चा हुन थालेको छ । एमाले र कांग्रेसका अधिकांश मन्त्रीहरू फेरिने स्रोत बताउँछ । कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाबाहेक सबै पुनगर्ठनमा पर्ने स्रोत बताउँछ ।
ओली सरकारमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको कोटाबाट मन्त्री भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल पनि पुनगर्ठनमा पर्ने भएका छन् । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नै कोटामा राखिरहने दाउमा छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रीमा आफ्नो इशारामा चल्ने पात्र ल्याउन लागेका छन् । ती पात्रहरुमध्ये थापाले जीवन परियारलाई अगाडि बढाउन लागेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
भागबण्डामा प्रदीप पौडेललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाई थापाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नियुक्ति, सरुवा र खरिदमा आफ्नै पकड राखेका छन् । उनको इशारामा मात्रै नियुक्ति, सरुवा र ठेक्का हुँदैआएको छ ।
विभागभित्र ठेक्काको नाममा चलिरहेको यो गम्भीर आर्थिक अपचलनको जड नै मिलेमतो, सेटिङ र दलालहरूको ‘होलसेल ठेक्का कारोबार’ हो । विचौलिया विशाल पण्डितजस्ता पात्रको चलखेलले प्रक्रिया नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विवादास्पद र विशेष अदालतमा करोडौं अनियमितता गरेको मुद्दामाथि मुद्दा परेका बिशाल पण्डितमार्फत् थापाले डा. विकास देवकोटालाई सचिवमा बढुवा गरेको आरोप लाग्यो । ठूलै आर्थिक लगानी गरी पण्डितले थापाको माध्यमबाट डा. देवकोटालाई बढुवा गराउन सफल भएको स्रोत बताउँछ ।
देवकोटा सचिवमा बढुवा भएपछि पण्डितको गुन तिर्न स्वास्थ्य सेवा बिभागमातहतका पुराना बर्षौंदेखि रोकिएका भुक्तानी धमाधम दिइएको छ । पण्डितबाहेक अरु ब्यापारीहरुको भुक्तानी हुनसकेको छैन ।
२०७४–०७५ तिरको एउटा मर्मतसम्बन्धी ठेक्कामा त झन् निर्माण कार्य नै नसकिँदै ठेकेदारको धरौटी रकम फिर्ता गरिएकोे छ ,त्यो पनि अस्वाभाविक ढंगले ।
पण्डितको लाइफलाइन ट्रेड इन्टरप्राइजेजलाई ५२ लाख १३ हजार, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई ५१ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिइयो, तर मेडिलक्स सिस्टमजस्तो उस्तै प्रकृतिको कम्पनीलाई भने ४६ लाखको भुक्तानी रोकिएको छ । एउटै प्रकृतिको काम, एउटै प्रक्रिया, तर एउटालाई दिइने र अर्कोलाई रोकिने ? स्पष्ट छ, यहाँ मापदण्ड होइन, मिलेमतो भइरहेको छ ।
पण्डितको भुक्तानी प्रक्रिया जबर्जस्ती अघि बढाउन बिभागका लेखा उपसचिव भीम देवकोटा सक्रिय भएका छन् । सचिव देवकोटाको निर्देशनमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक टंकप्रसाद बाराकोटीले पण्डितको भुक्तानी एकपछि अर्को दिने तर अरुलाई नदिने कार्य भएको गुनासो छ ।
विभागका विभिन्न कोड नम्बर भएका ठेक्काहरूमा समेत बार्गेनिङका कारण प्रक्रिया अलपत्र परिरहेका छन् । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका दुई कम्पनी योग्य हुँदाहुँदै पनि ठेक्का नै अगाडि बढाइएको छैन । सेटिङ नमिलेपछि ठेक्का सम्झौता नै अवरुद्ध भएको छ ।
गेटा अस्पतालदेखि गजेन्द्रनारायणसम्मको बिशाल पण्डितको मात्र उपकरण ठेक्का स्वीकृति भइरहेको छ सचिव देवकोटाको दबाबमा । मन्त्री प्रदीप पौडेल छन्, तर गगन थापाले सचिवमार्फत् मन्त्रालयमा कब्जा जमाएका छन् । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक श्रीराम तिवारीदेखि ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. बद्री रिजालसम्मको नियुक्ति थापाकै चाहनामा भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा आकर्षक मानिने योजना शाखा प्रमुख र मन्त्री पौडेलको निजी सचिवको भूमिकामा गगन थापाकै पालाका निजी सचिव शालिग्राम दाहाललाई राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका गगनकुमार थापालाई मन्त्रालयका सबै जरा थाहा भएकाले उनी यो मन्त्रालय आफ्नै कोटामा पार्ने र पौडेलभन्दा पनि ‘कम्फर्टेबल’ कठपुतलीको खोजीमा रहेका छन् । प्रदीप पौडेललाई रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाएका थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय नछाड्नुको रहस्यका बारेमा डा. शेखर कोइरालाको समूहभित्र पनि चर्चाको बिषय हुने गरेको छ ।
त्यसो त गेटा अस्पताल र गजेन्द्रनाराण सिंह अस्पताललाई बिशाल पण्डितका लाइफलाइन र हस्पिटेकसहितका कम्पनीका उपकरण खरिद गर्नका लागि स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले नै दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।
महामन्त्री थापा वीपी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपतिमा डा. रामेश कोइरालालाई नियुक्ति गर्ने खेलमा छन् । कोइराला गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार थिए । कोइरालालाई वीपी स्वास्थ्यमा नभए पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा भीसी नियुक्ति गराउन थापा लागेका छन् ।
बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति रिक्त छ । यी सबै प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसो त एमालेबाट मन्त्री भएकाहरु अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलबाहेक प्रायः पुनगर्ठनमा पर्ने संभावना छ ।
एमालेबाट मन्त्री भएका भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कार्यक्षमता देखाउनेभन्दा पनि सरुवामा असुली गर्नेतिर केन्द्रित भएकाले हटाउने सूचीमा पहिलादेखि चर्चामा थिए ।
