काठमाडौं । संघीय संसदले ‘कुलिङ पिरियड’ समावेश गरेर निजामती ऐनमा पास गर्नुअघि नै सरकारले एक पूर्वसचिवलाई अवकाशको २० दिनमै अर्का सरकारी ठाउँमा नियुक्ति दिएको छ । गत जेठ २४ गते ५८ वर्ष उमेरहदका कारण सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका रघुराम विष्टलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा नियुक्त गरेको हो ।
उनले निजामती सेवामा २९ वर्ष सेवा गरेका थिए । नयाँ नियुक्ति पाएका उनले थप तीन वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा पाउने छन् । आइतबार संसदबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित निजामती विधेयक पास भएको थियो ।
सरकारले अर्का एक पूर्वसचिव र दुई पूर्वसहसचिवलाई पनि महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त गरेको छ । दुई पूर्वसहसचिवलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावोलकन समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । सदस्यमा नियुक्त रोहित विसुरालले गत साल सहसचिवबाट र थानेश्वर गौतमले करिब ६ महिनाअघि सहसचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ । पुडासैनी पूर्वसचिव हुन् ।
विष्ट कोरोना संक्रमणको बेलो तत्कालिन केपी ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने सहसचिव मध्ये एक हुन् । उनलाई अवकाशको २० दिनमै नियुक्ति गर्नुको पछाडी त्यही सहयोगको पुरस्कार दिइएको स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायसँग कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि ¥यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडिटी) किट सहयोगका लागि गुहारेको पनि त्यसको सहजीकरण तत्कालिन सहसचिवको हैसियतले उनै विष्टले गरेका थिए ।
नेपालमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय दातृ तथा गैरसरकारी संस्थालाई मन्त्रालयमा बोलाएर आरडिटी किट खरिद गरिदिन सहयोग मागेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यादव कोइरालाको नेतृत्वमा बैठक भएको एउटा बैठकको सहजीकरण कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका तत्कालिन सहसचिव रघुराम विष्टले गरेका थिए । मन्त्रालयले फोन सम्पर्कबाट बैठकका लागि दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएको थियो । बैठकमा डिएफआइडी, सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वल्र्डवाइड (ओएचडब्ल्यु), मेरी स्टोप्स्, रोटरी क्लब, एमएसआईलगायतलाई बोलाइएको थियो । सहसचिव विष्टले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई आरडिटी किट खरिद गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । कोरोना संक्रमितको परीक्षणका लागि आरडिटी किट अत्यावश्यक भएकाले अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने काम उनै विष्टले गरेका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडिटी किट सरकारले खरिद गरेको र सो आरडिटी किट परीक्षणमा भर पर्न नहुने भन्दै विज्ञहरूले नै आलोचना गरिरहेका बेला उनले सहजीकरण गरेपछि उनी यतिबेला सार्वजनिक खरिद पुनरावोलकन समितिमा पुगेका हुन् ।
त्यहाँ खरिदकर्ता (ठेकेदार कम्पनी) लाई चित्त बुझेन भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा छ । ऐनको दफा ४८ मा पुनारावोकन समितिको संयोजक उच्च अदालतको न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ‘उहाँलाई सरकारले विश्वास गरेको हो’, स्रोतले भन्यो । पुडासैनी पनि एमाले सरकार भएको बेला ‘तर’ मार्ने कर्मचारी मध्ये एक हुन् ।
