काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेटवर्थका कारण आइपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको विषयमा संसदीय समितिलाई गोलमटोल जवाफ दिएको छ । अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विभिन्न बाहना देखाएर आइपीओ रोक्दै आएका छन् । उक्त विषयमा अर्थ समितिले जवाफ माग गरेको थियो ।
बोर्डले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले काटेको पत्रमा कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएका कम्पनीलाई नेटवर्थका आधारमा आइपीओ अनुमतिमा रोक नलगाएको बताएको छ । साथै १३ वटा कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि निवेदन पुनः पेस गर्न निर्देशन दिएको जवाफ दिएको छ ।
बोर्डले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि आइपीओ अनुमति नपाएपछि ऊर्जा उद्यमीहरुले अर्थसमितिमा यसबारे छानबिन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
लेखा समितिको निर्देशनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति बोर्डले दिन नसकेको जवाफ पाएपछि उनीहरू अर्थ समिति पुगेका हुन् ।
अर्थ समितिले जेठ २९ गते सेबोनलाई तीन बुँदे निर्देशन दिंदै ‘आइपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू’ भनेको थियो ।
नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न निर्देशन दिएको समितिले बोर्डसँग नेटवर्थका कारण आइपीओ निष्कासन रोकेका कम्पनीको सूचीसमेत मागेको थियो । जसमा बोर्डले १३ वटा कम्पनीको विवरण बुझाएको छ ।
जसमा प्रभु हेलिकोप्टर, अन्नपूर्ण केबलकार, एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविद्युत कम्पनी, वेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवाखोला–१ हाइड्रोपावर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मास्युटिकल्स र सोपान फर्मास्युटिकल्सलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि पुनः निवेदन पेस गर्न भनेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले जेठ पहिलो साता नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको भन्दै उल्लेखित १३ सहित १४ कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए । बोर्डले त्यसअघि २०८१ असार २९ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोक्ने लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एक साताअघि बोर्डमै पुगेर छापा मागेको अख्तियारले श्रेष्ठ र उनका समूहले ‘ह्वाट्सएप’मा म्यासेज गरी कमिसन मागेको नै देखिएको अनौपचारिक रुपमा जनाइसकेको छ । श्रेष्ठले ९० भन्दा बढी कम्पनीहरूको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । कमिसन मोहमा उनले कम्पनीहरूलाई दुःख दिएपछि कम्पनीहरूले अख्तियार गुहारेका थिए ।
लेखाको निर्देशनलाई देखाएर बोर्डले नेटवर्थका कारण आइपीओ अनुमति रोकेपछि अर्थ समितिले जवाफ मागेको थियो । बोर्डले त्यतिखेर कुनै प्रचलित कानुनमा नेटवर्थको सीमा नतोकिएको बताएको थियो । आइपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको लगाम नरहेको जवाफ दिएको सेबोनले निवेदन दिएका कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिएपछि अर्थ समितिले जेठ २९ गते तीन बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा आइपीओ निष्कासनमा रोक नलगाउन र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न भनेको थियो । अर्थ समितिको निर्देशन अनुसार बोर्डले नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
हालैमात्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग कम्पनीको आइपीओ निष्काशनका लागि श्रेष्ठले विचौलियामार्फत कमिसन उनले मागेको विषय छताछुल्ल भएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । एक साताअघि बोर्डमै पुगेर छापा मागेको अख्तियारले श्रेष्ठ र उनका समूहले ‘ह्वाट्सएप’मा म्यासेज गरी कमिसन मागेको नै देखिएको अनौपचारिक रुपमा जनाइसकेको छ । मोबाइलबाट ती म्यासेजहरू हेरेर अनुसन्धान गरिरहेको समेत अख्तियारको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले ९० भन्दा बढी कम्पनीहरूको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । कमिसन मोहमा उनले कम्पनीहरूलाई दुःख दिएपछि कम्पनीहरूले अख्तियार गुहारेका थिए ।
प्रभु हेलिकोप्टर, अन्नपूर्ण केबलकार, एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविद्युत कम्पनी, वेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवाखोला–१ हाइड्रोपावर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मास्युटिकल्स र सोपान फर्मास्युटिकल्सलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि पुनः निवेदन पेस गर्न भनेको बोर्डले जनाएको छ ।
इप्पानका पदाधिकारीहरुले धितोपत्र बोर्डले प्रवर्धकहरूसँग बिचौलिया लगाएर ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका लागि ७ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएकालाई ७ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन मागेको विषय चर्चामा ल्याएपछि बैशाख २४ मा अख्तियारले छापा मारेर केही कागजात लगेको थियो । अहिले सोही कागजातमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा श्रेष्ठले प्रवेश गरेका थिए । उनलाई सुलभ अग्रवालनिकट बिचौलियाले उक्त पदमा पु¥याएका थिए । सुलभ अग्रवालकै हिलटन होटलमा कमिशन बार्गेनिङ गरिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । प्रचण्ड सरकार ढल्नुमा पनि बोर्डको नियुक्ति एउटा कारण भएकाले कमिशनमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको बुझिन्छ । उनले कार्यभार सम्हालेको साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि खास काम गर्न सकेका छैनन् । आइपीओमा ढिलाइ मात्र हैन उनी गएपछि त्यहाँ बेथिति समेत मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
