विनोद चौधरीको एक मात्र लक्ष्य: पैसाको तुजुकमा सत्ता र लाभको साम्राज्य

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइराला र अर्बपति नेता विनोद चौधरीबिच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । 

सोमबारको बैठकमा कोइरालाले चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता थियो कि थिएन ? त्यो हेरियो ? क्रियाशीलको १० वर्षे अवधि पुग्थ्यो ?

यसको जवाफमा चौधरीले मंगलबार बैठकमै कोइरालामाथि प्रश्न र आरोपको वर्षा गरे । उनले कोइरालामाथि आफूलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हराउन मान्छे खटाएको आरोप मात्र लगाएनन्, कारबाहीको समेत माग गरे । 

उनले भने, ‘‘म सभापतिलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु– गुटको राजनीतिको पनि एउटा सीमा हुन्छ। यो अहिलेको कारबाही मात्र होइन,  यसपछि पनि सधैँ नै यस्ता किसिमका गतिविधिमा संलग्न हुने, पार्टीलाई नोक्सान पु¥याउने, पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई नोक्सान पु¥याउने, आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा अगाडि नबढाउने त्यस्ताका खिलाफमा उजुरीमात्रै हैन तत्काल कारबाही गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ ।’’

व्यवसायी भएकाले आफूलाई अर्थतन्त्र राम्रोसँग थाहा भएको दाबी गर्दै चौधरीले पैसाको तुजुक समेत देखाए । उनले चुनौती दिए- ‘आज एउटा उद्यमी व्यवसायी र एउटा अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे राजनीतिमा आउँदा प्रश्न उठ्छ भने ढोका बन्द गरौँ । केन्द्रीय समितिले यो निर्णय गरोस् ।’

चौधरीका यी अहंकारले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- चन्दा दिएपछि नेताहरूलाई च्यापेर व्यापारिले कसरी राजनीति कब्जा गर्दैछन् ?

स्वार्थपूर्तिको लागि नेताहरूलाई रिझाउने र तिनैलाई प्रयोग गरेर नीतिनिर्माणमा प्रभाव जमाउने शैलीले चौधरीजस्ता व्यापारीहरूको शक्ति झनझन बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पुलपुल्याएपछि अर्बपति चौधरीको हैसियत बढेको मात्र छैन, उनीमा शक्तिको भोक समेत जाग्न थालेको देखिन्छ । 

चौधरीको अभिलाषा अब स्पष्ट छ– जति पैसा खर्च भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने र आफ्नो अनुकूल नीति बनाउने । त्यसैले जसरी भएपनि अर्थमन्त्री बन्ने सपना बोकेर बसेका चौधरीले भन्न थालेका छन्- “म अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे हुँ ।”
 
यसअघि फरक दलबाट दुई पटक सांसद भइसके पनि पहिलो पटक प्रत्यक्ष जनमतद्वारा अनुमोदित भएर चौधरीको राजनीतिक शक्तिमा नयाँ उचाइ थप्यो । तर, उनको यात्रा कुनै सिद्धान्तमा आधारित छैन । सधैँ शक्तिकेन्द्रको नजिक, सधैँ स्वार्थअनुसार र सधैँ अवसरवादी ।

पञ्चायतकलामा दरबार नजिक रहेका चौधरी, बहुदलीय प्रणाली आएपछि प्रजातन्त्रवादी देखिए । र, कम्युनिष्ट समेत बन्न भ्याए ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग चौधरीको बुबा लुनकरणदास चौधरीको सम्बन्ध राम्रो थियो । त्यही भएर विनोद चौधरी भट्टराईसँग नजिक थिए । जनआन्दोलनमा अर्जुननरसिंह केसीसँग सक्रियता बढ्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र अरू कांग्रेसका नेतासँग चौधरी नजिकिए । 

२०५५ सालमा लगानी बोर्ड गठन प्रकरणमा कांग्रेससँग मत बाझिँदा चौधरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । २०५६ सालमा राष्ट्रियसभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास समेत गरे ।  तर, एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण चौधरी संसद्मा पुग्न भने सकेनन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो र जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागितामा नेपालको संविधान बनाउने बाटो खुल्यो । २०६४ सालमा करोडौँ चन्दा दिएर एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेर संविधानसभा प्रवेश गरे । 

एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीसँगको आत्मीयताले चौधरीलाई राजनीतिक प्रताप मिलेको थियो । उनले २०६७ चैतमा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको लेखमा आफ्नो अधिकारीसँग दुई दशक लामो सम्बन्ध भएको खुलाएका थिए । भरतमोहन नजिक रहँदा चौधरीले  थुप्रै आर्थिक लाभ समेत लिएका थिए ।

एमालेका तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भएका चौधरी २०७४ मा कांग्रेसमै फर्किए । एमालेबाट फेरि आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि उनीले एमाले छाडेका थिए ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चौधरीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । एमाले हुँदा दक्षिणको इसारामा उनी परराष्ट्रमन्त्री हुन खोजेका थिए । तर, ओलीले उनको ढोका बन्द गरेपछि त्यही झोकमा उनी कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।

कांग्रेस फर्किएपछि करोडौँ बुझाएर फेरि उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका थिए । वीरशमशेर जबराका पालामा राजस्थानबाट आएर इन्द्रचोकमा व्यवसाय विस्तार गरेका भूरामल चौधरीका नाति विनोदले पैसाको भरमा मधेशी कोटाको समानुपातिक सांसद हत्याएका थिए । 

२०७४ मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएपछि पनि चौधरीले संसद्को अर्थ समितिको सदस्य रोजे, जहाँ बैंक, बीमा तथा अर्थ मामिलाका कानूनको छलफल र बहस हुन्छ । उनी नविल बैंका सञ्चालक समेत हुन । यसले उनको स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट देखाउँछ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइएपछि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर सभासद् बनाउने अभ्यास २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कायमै छ ।

कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा उनी त्यही मधेशी कोटाको टेको समातेर केन्द्रीय सदस्य बने । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य बन्न आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भन्दै कांग्रेसभित्र चर्का विरोध भएको थियो । त्यही कुरालाई लिएर अहिले नेता कोइराला र चौधरीबिच जुहारी चलेको हो । 

विवादित विगत
विनोद चौधरी नेपालको सबैभन्दा चतुर व्यवसायीमध्ये पर्छन्, यो निर्विवाद छ। तर, उनले व्यवसाय मात्र होइन, राज्यस्रोत दोहनमा समेत यति नै चातुर्य देखाएका छन् ।

राजनीतिक प्रभाव मार्फत राज्यस्रोतको दोहनमा चौधरीको भूमिका विवादित छ । बाँसबारीस्थित सरकारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा जालझेल गरेर आफ्नो बनाएको काण्ड अझै टुङ्गिएको छैन । 

जुत्ता उत्पादन लगायतका निश्चित शर्त सहित सरकारी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको चौधरी समूहले समयक्रममा त्यो जग्गालाई आफ्नो निजीमा रूपान्तरण गर्ने कुटिल चाल चलेको विवरण उकालो अनलाइनले विस्तृतमा लेखेको छ ।

व्यावसायिक विस्तारका लागि कानूनी दाउपेच र छिद्रमा खेल्न सफलता हासिल गरेको कुरा चौधरी स्वयंले छुपाएका छैनन् । नेपालबाट विदेशमा रकम लैजान कानूनले रोके पनि चौधरीले आफ्नो ठूलो व्यावसायिक साम्राज्य विदेशमै सिर्जना गरेको कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । तर, कानून छलेर गरिएको रकम ओसारपसारको छानबिन हुन सकेको छैन । 

चौधरीसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ र हित रक्षाका लागि शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सक्ने मात्र होइन, सन्देहपूर्ण निर्णय गराउन समेत सक्ने सामथ्र्य छ । आफू अनुकुल निर्णय गराउन राजनीतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्दै आएका उनको सांसदको भूमिका थप बलशाली बनेको छ । 

वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा मौलाएको छ ।

व्यावसायिक समूहको भरथेगमा चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने पद्धतिले संसद स्वार्थको थलो र सरकार उनीहरूको स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने साधन बन्न पुगेको छ । संसदमा भएका व्यवसायीहरूको  ध्यान सधैँ आफूअनुकूल कानून निर्माण गराउनेमा रहन्छ । 

व्यवसायी नीति र कानून बनाउने ठाउँमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । चौधरीजस्ता व्यवसायीहरूका कारण संसद अब जनताको होइन, स्वार्थ समूहको थलो बन्दै गएको छ । मेडिकल, सहकारी, बैंक, बीमा सबै क्षेत्रमा यिनै सांसदहरूले लबिङ गरेर आफैँलाई लाभ हुने कानुन बनाएका छन् ।

२०७४ को बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक र सहकारी ऐन–ती सबैमा व्यवसायी सांसदहरूको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ ।

निर्वाचनमा सहयोग पाउने वा मर्का पर्दा भरथेग पाउने आशामा राजनीतिक नेतृत्व पनि व्यवसायीको भरिया बनेका छन् । राजनीतिमा व्यवसायीहरूको बढ्दो प्रभावले सुशासन र जनताको हितमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ  । 

चौधरीको जस्तै इच्छाशक्ति बोकेका व्यावसायीहरू अब नीतिनिर्माता बन्ने लहडमा छन्। यो प्रवृत्ति तत्काल रोकिएन भने, सत्ता, संसद र संविधान सबै व्यावसायिक स्वार्थका बन्दी बन्ने खतरा छ ।