काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट आयात हुने चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधनमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेका छन् । उनको यस्तो क्रियाकलापले चीन र नेपालबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
तातोपानी भन्सार स्रोतका अनुसार गत हप्ता जुनसुकै ब्राण्डका चिनियाँ इभी आए पनि १५० किलोवाटको भन्सार महसुल लिएर मात्र छाड्ने आदेश दिएर उनी ब्रसेल्स लागेका थिए । उनको मौखिक आदेशमा रसुवा र तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ ब्राण्डका इभी आउन बन्द भएको छ ।
स्रोतका अनुसार ब्रसेल्स जानुभन्दा अगाडि महानिर्देशक भट्टराईले ‘म नफर्किएसम्म चिनियाँ इभीको अनुमति पत्र नबनाउन समेत यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । यो कुराले नेपालको कर्मचारी प्रशासन कतिसम्म अराजक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस विषयमा दृष्टिले अर्थ मन्त्रालयमा त्यहाँका अधिकारीहरुसँग बुझ्दा मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले रसुवा र तातोपानी नाकाबाट भित्रने इभीमाथि प्रतिबन्ध नलगाएको जानकारी दृष्टिलाई दिएको छ ।
उत्तर नाकाबाट भित्रने चिनियाँ महानिर्देशक भट्टराईको सनकमा चिनियाँ इभी रसुवा र तातोपानी नाकामा रोकिएपछि आयातकर्ताहरु तनावमा परेका छन् । उनी विदेश गएकाले यसबारेमा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई केही थाहा नभएको जानकारी दृष्टिले पाएको छ ।
गाडी आयातमा भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईको बदनियत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘किलोवाट’को आधारमा भन्सार असुल्नुपर्ने सुझावसहित बेरुजु रहेको औंयाएपछि रन्थनिएका भट्टराईले समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा समस्या बल्झाएर विदेश यात्रामा निस्किएका छन् ।
महालेखाले प्रश्न उठाएपछि भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ‘यहाँ नापतौल गर्ने मेसिन नै छैन’ भन्दै मौखिक आदेशमार्फत जुनसुकै गाडी आए पनि १५० किलोवाटको आधारमा मात्र भन्सार महसुल लिएर छाड्न निर्देशन दिएका हुन् । सोही कारण चीनदेखि आउने गाडी तीन दिनदेखि रसुवा र तातोपानी नाकामा रोकिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर, दक्षिण नाका भएर आउने कुनै पनि सवारीसाधनमा उनले रोकावट गरेका छैनन् । यसबाट उनको नियत छर्लङ्ग हुन्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको विभिन्न किलोवाटका लागि भन्सारको नियममा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि भट्टराईले चिनियाँ इभीको आयातलाई रोक्न नियतवश लागिपरेका छन् । अदृश्य शक्तिको दबाब र विचौलियासँगको सेटिङका कारण भट्टराईले यस्तो मौखिक आदेश दिएको स्रोत बताउँछन् । बजेट भाषणमा पनि केही व्यापारीहरुसँगको सेटिङमा उनले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार बढाउन ‘लबिङ’ गरेका थिए । हेर्दा सोझो तर महाधूर्त भनेर चिनिने महानिर्देशक भट्टराई दुई देशबीचकै सम्बन्ध बिगार्ने उद्देश्यले ऐन, कानुन लत्याएर कसको स्वार्थका लागि हिँडेका हुन् भन्ने कुरा सरकारले खोज्नु पर्छ । अन्यथा, चीनसँगको सम्बन्धमा आशंका उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ ।
विभागको यस्तो हर्कतले कम किलोवाट क्षमताको गाडी आयात भएमा पनि १५० किलोवाट बराबरकै भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा व्यापारीहरू अन्योलमा परेका छन् । ऐन, कानुन लत्याएर भन्सार डिजीले मौखिक आधारमा चिनियाँ इभीमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनामा आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ । भट्टराईले प्रचलित ऐन कानुन मिचेर अगाडि बढ्दा समस्या भएको गाडी आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मोटर पिक पावर (किलोवाट)को आधारमा भन्सार महसुल असुल्नुपर्ने आदेश दिएको छ । तर विभागले यो आधारमा भन्सार लिने क्रममा प्राविधिक परीक्षण नगरेको, कुनै मापन मेसिन नरहेको बताएर चिनियाँ इभीलाई नेपाली बजारमा हतोत्साही गर्ने षड्यन्त्र गरेका छन् ।
महालेखाको यही रिपोर्टलाई टेकेर डिजी भट्टराईले ‘यहाँ नापतौल गर्ने मेसिन नै छैन’ भन्दै जुनसुकै गाडी भए पनि १५० किलोवाटको मान्यताको आधारमा भन्सार लिन मौखिक आदेश दिएका छन् । तर यो आदेशले सस्तो र कम पिक पावरका गाडी आयातकर्तालाई अन्यायपूर्ण भार पारिदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । तर भट्टराईले भने मेसिन नभएको भन्दै पन्छिने र गाडी आयातकर्तालाई सनकको भरमा मर्कामा पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
