काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बुझिनसक्नुको हतारो देखिएको छ । बोर्डमा १०० भन्दा बढी कम्पनीको दुई वर्षदेखि प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी हुन सकेको छैन । आइपिओ जारी गर्न बिचौलियामार्फत मोटो कमिशनको बार्गेनिङ भइरहेको समाचार बाहिरिएको छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
बिचौलिया व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहले सरकारलाई दबाब र प्रभावमा राखेर श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाएका थिए । श्रेष्ठले अहिले उनै भट्टमाथि गुन तिर्नका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन हतार गरेको स्रोतले बताएको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्समा अर्बौं कमिशनको चलखेल भएकोले सत्ताधारी दलले पनि त्यसमा ¥याल काढिरहेका छन् ।
ठूलो रकमको डिल गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हत्याउन लागिपरेको भट्टको समूहलाई श्रेष्ठले साथ दिन खोजेका हुन् । यद्यपि, हालसम्म धितोपत्र बोर्डका अन्य सञ्चालकहरूले त्यसलाई रोक्न सफल भएका छन् ।
तर, दुःखको कुरा, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि हतार गर्न नहुने भन्दै बैठकमा बोल्दै आएका धितोपत्र बोर्डका एक सञ्चालक गोकर्ण अवस्थीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले फिर्ता बोलाएको छ । यससँगै उनी सञ्चालक रहेको सो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक कोरम पु¥याउन नसकेर पटक पटक स्थगित भएको छ । बैठकमा सदस्यहरू नै उपस्थित नभएपछि श्रेष्ठलाई देखिएको हतारो टर्दै आएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि भन्दै बोलाइएको अघिल्लो बैठकमा बहुमत सञ्चालकहरु नै अनुपस्थित भएपछि श्रेष्ठले थप छलफल अगाडि बढाउन सकेनन् ।
श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डलाई दवावमा राखेका छन् । श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको मात्रै एजेण्डा राखेर पटक पटक बैठक राखिसकेका छन् ।
ट्रेड टावर, बुंगल हाइड्रो लगायतका कम्पनीहरूमा श्रेष्ठ प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यी कम्पनीहरूको उनले धमाधम आइपिओ निष्कासन गरेपनि अन्य कम्पनीहरूको पाइपलाइनमै थन्किएर बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनुको खास कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको काम अगाडि बढाउनु हो । यसअघि रमेश हमाललाई पनि सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि बोर्ड पठाएका ओलीले हमालले काम नगरेपछि श्रेष्ठलाई यसको जिम्मा दिएको स्रोतले बताएको छ । प्रचण्ड सरकार ढल्नुको एउटा कारण यो पनि हो भनिन्छ । ओली स्वयंले प्रचण्डलाई भेटेर श्रेष्ठको नियुक्तिका लागि दबाब दिएका थिए । तर पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले त्यो दबाब अस्वीकार गरेका थिए ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष श्रेष्ठ विवाद नै विवादको घेरामा छन् । उनीमाथि सबै क्षेत्र रुष्ट बनेका छन् । बोर्डमा सेटिङमा नियुक्ति पाएका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यालयलाई चुस्त राख्ने तथा काम गर्ने भन्दा पनि विचौलियाले दिने काम मात्रै फत्ते गर्ने गरेका छन् ।
हालै १०० भन्दा बढी आइपीओ पाइपलाइनमै रोकेर राखेका श्रेष्ठले आफ्नै लगानी रहेका कम्पनीहरूलाई भने धमाधम आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदै आएका छन् । ट्रेड टावर, बुंगल हाइड्रो लगायतका कम्पनीहरूमा श्रेष्ठ प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यी कम्पनीहरूको उनले धमाधम आइपिओ निष्कासन गरेपनि अन्य कम्पनीहरूको पाइपलाइनमै थन्किएर बसेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा श्रेष्ठ प्रवेश गरेका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको ७ महिना बितिसक्दा पनि खास काम गर्न सकेका छैनन् । आइपीओमा ढिलाइ मात्र हैन उनी गएपछि त्यहाँ बेथिति समेत मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
