काठमाडौं । पूर्वउपरथी प्रेम शाहीले सैनिक अदालतको बर्खास्ती आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिएका छन् । पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापानिकट शाहीले प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति हुँदा आफूमाथि बदनियत पूर्ण कारबाही भएको दाबी गरेका थिए ।
शर्माको बहिर्गमनपछि अशोक सिग्देलको नेतृत्वमा सेनामा आएको परिवर्तनसँगै शाहीले केही साताअघि रिट फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । बुधवार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनको निवेदन स्वीकृत गर्दै रिट फिर्ता गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले शाहीसहित प्रमुख सेनानी कुलदिप तिम्सिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । तिम्सिना र शाहले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्चबाट थुनामुक्ति पाएका थिए ।
तर, सैनिक अदालतले शाहीलाई दोषी ठहर गरी बर्खास्त र जरिवाना तोकेको थियो । यी तीनै अधिकृतलाई पूर्णचन्द्र थापानिकट मानिन्थ्यो र शाहीमाथि प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । सेनाले शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका आधारमा ४ पुस २०७९ मा अवकाशको पत्र थमाएको थियो ।
तर, उनले आफ्नो जन्ममिति २०२३ भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सेनामा प्रवेश गर्नुअघिको प्रमाणपत्र र बूढानिलकण्ठ स्कूलले सच्चाएर पठाएको पत्रमा उमेर सही भएको जिकिर गरेका थिए । सेनाको आन्तरिक समितिले समेत उनको नागरिकताअनुसार जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यद्यपि, तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले यो सिफारिस सदर गरेको थिएन । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले १३ पुसमा अवकाशको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, हाजिर हुन गएका शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको घरमा आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा छापा हानिएको थियो । अवकाशको पत्र थमाउनुअघि छानबिन नगरी अदालतबाट जागिर लम्बिने अवस्था आएपछि मात्र छानबिन थालिएको भन्दै सैनिक मुख्यालयमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
