काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारहरूलाई असहयोग गरेको आरोपमा १८ जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासन कारबाही गरेको छ । असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले कारबाहीको जानकारी मातहतका समितिहरूलाई पत्राचारमार्फत गराएका छन् । यो कारबाहीले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति र गुटबन्दीलाई थप सतहमा ल्याएको छ । विशेष गरी संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीचको तनावलाई लिएर ।
अनुशासन समितिका संयोजक ढुङ्गानाका अनुसार, २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गर्ने, पराजित गराउने मनसायले सामाजिक सञ्जाल, अडियो, भिडियो र अन्य हत्कण्डा प्रयोग गरेको प्रमाणका आधारमा यो कारबाही गरिएको हो ।
कारबाहीमा परेकाहरूलाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै विभिन्न अवधिका लागि निलम्बन र निष्कासनको निर्णय लिइएको छ । पार्टीले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको अवधिका लागि कारबाही गरेको छ ।
कारबाहीमा परेकाहरूमा अधिकांश संस्थापनइतर समूहका नेताहरू छन् । जसले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ । अनुशासन समितिमा संयोजक ढुङ्गानासहित ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम र राजिव कोइराला सदस्य छन् ।
कारबाहीमा परेका नेताहरू पार्टीले एक वर्षका लागि निलम्बन गरिएकाहरूमा तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकमार राई र पर्सा क्षेत्र नं. १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता छन् ।
त्यस्तै, छ महिनाका लागि कारबाहीमा परेकाहरूमा धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादव, सबैला नगरपालिकाका सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं.१ का रामवावु यादव, मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव, कास्की क्षेत्र नं.२ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर शाह, कैलालीका निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवर, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का पूर्वमहासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरी छन् ।
तीन महिनाका लागि कारबाहीमा परेका कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसी एक्ला व्यक्ति हुन् ।
पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कारबाहीको प्रभाव
यो कारबाहीले नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीचको तनावलाई थप सतहमा ल्याएको छ । कारबाहीमा परेका अधिकांश नेताहरू संस्थापनइतर समूहका छन् । जसले, सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विशेष गरी २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने वा असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न अनुशासन समितिको यो कदमलाई सभापति देउवाको रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
तर, संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले यो कारबाहीलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रहपूर्ण भनेका छन् । उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र विरोधी स्वरलाई दबाउन यस्ता कारबाही गरेको आरोप लगाएका छन् । यो विवादले आगामी महाधिवेशनमा गुटबन्दीलाई थप बलियो बनाउने सम्भावना छ ।
नेपाली कांग्रेसको यो कारबाहीले पार्टीको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक संरचनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एकातिर, पार्टीले अनुशासन कायम गर्न यस्ता कदम आवश्यक ठानेको छ, तर अर्कोतिर, यस्ता कारबाहीले कार्यकर्ता र नेताहरूमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम छ । विशेष गरी, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू कारबाहीमा परेका कारण सङ्गठनमा तल्लो तहसम्म असर पर्न सक्छ । यो कारबाहीले २०७९ को निर्वाचनमा देखिएको बागी उम्मेदवारी र असहयोगको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
तर, यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी नेतृत्वको सवाललाई पनि बहसमा ल्याएको छ । संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले यो कारबाहीलाई आफूमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जसले आगामी दिनमा पार्टीको नेतृत्व चयन र नीति निर्माणमा थप जटिलता थप्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिको यो कारबाहीले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । १८ जना नेतामाथिको कारबाहीले एकातिर अनुशासनको सन्देश दिन खोजे पनि, अर्कोतिर पार्टीभित्रको गुटबन्दी र शक्ति सन्तुलनको खेललाई थप सतहमा ल्याएको छ । यो कारबाहीले पार्टीको आगामी रणनीति र महाधिवेशनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो समयले नै बताउनेछ ।
