घातक हतियार खरिद गर्न प्रहरीलाई दबाब

काठमाडौं । स्वार्थ समूहको दबाबमा घातक हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना शुरु भएको छ । विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले ‘घातक हतियार’ किन्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध भएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै उनले प्रहरीलाई उद्धारमा आवश्यक सामग्री दिनुको साटो हतियार किन्नतिर लागेको दाबी गरे ।

‘सरकारले ३ वर्षअघि नै विवादित भएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार किन्ने तयारी गर्दैछ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दैछ । हतियार किन्नकै लागि यसपटकको बजेटमा पनि १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । माग गरिएका दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोर्ड, आपतकालीन उद्धार सामग्री होइन, सरकार घातक हतियार र उपकरण किन्न उद्धत छ,’ सांसद ज्वालाले भने ।

सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन्न पनि पहिले नै खारेज भएको सम्झौता ब्युँताउन खोजिएको सांसद ज्वालाले बताए । उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ वर्षअघि खोलिएको एलसीबाट हतियार किन्न खोजिएको छ, जुन गैरकानूनी छ, त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता ब्युँताएर म्याद थपिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कार्यको विरोध गरेको बताउँदै उनले अहिले कमिसनका लागि खरिद कार्य अघि बढाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

‘यहीँ ठेक्कामा त्यतिबेला खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएका थिए । के आफैंले विरोध गरेको परियोजना कमिसनको चक्कर पुनः अघि बढाउन थालिएको हो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक सामग्री नभएको बेला हतियार किन्नतिर लागेको भन्दै उनले सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला प्रहरीका लागि २०८ कार्यालयमा शौचालय छैनन्, ४२१ कार्यालय भवन बाँकी छैनन् । उनीहरूलाई ज्यादै न्यून क्वालीटीको पोशाक दिइन्छ । त्यसरी नै विपद्बाट जनतालाई जोगाउन अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीको अभाव छ । तर सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ । हतियार खरिदबारे गृहमन्त्रीले संसदमा तत्काल आएर जवाफ दिनुपर्छ ।’

हतियार खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुँदै आए पनि सरकारले अगाडि बढाउन खोजेकोप्रति संसदमा विरोध भएको छ । यसपटक सरकारले कुनै पनि हालतमा हतियार खरिद गर्ने योजना बनाइसकेको छ । हतियार खरिदका निम्ति सरकारले नेपाल प्रहरीलाई १ अर्ब ९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीमा पुरानै प्रकृयाबाट हतियार खरिदका लागि दबाब दिन थालिएको छ ।

तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली १४औं संशोधन गरेर स्वार्थ समूहहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएका छन् । गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई पनि विगतमा रोकिएको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका हुन ।

नेपाल प्रहरीलाई एक अर्बको बजेटमा ९९ करोडको खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । उता सशस्त्र प्रहरीका हकमा भने बजेट नै नभएको अवस्थामा पुरानो ठेक्का ब्युँताउने र पहिलाकै कम्पनीलाई नै दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको छ ।

तीन वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलको हतियार खरिदका लागि पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए । यी दुवै कम्पनीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिए पनि सशस्त्र प्रहरीले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेर पुरानो ठेक्का नब्युँताउने जनाइसकेको छ । पुरानो प्रक्रिया ब्युँताउन नमिल्ने र हतियार खरिद गर्ने हो भने नयाँ टेन्डर गर्न पाउनुपर्ने अडान सशस्त्रले राखेपछि नेपाल प्रहरी पनि नयाँ ठेक्कामै प्रवेश गर्न लागेको हो । तर पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले खरिद नियमावली देखाएर पुरानो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दिइसकेका छन् ।

संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । गत वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौं संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । त्यसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप नहुन नसकेका खरिद सम्झौताका हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई पनि बाध्य पारिएको छ ।