काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोग भएपछि शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर शिक्षा समितिमा रहेकी विद्या भट्टराईले शिक्षक ऐन ल्याउन को–को बाधक हो भनिरहँदा हालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त मौन छन् । एक सातादेखि शिक्षा समितिले विधेयकबारे कुनै छलफल गर्न सकेको छैन । अघिल्लो साता नै विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने प्रतिबद्धता भए पनि सरकारले समितिबाट संसद्मा शिक्षा विधेयक लान सकेको छैन ।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको प्रमुख माग थियो–हामीलाई शिक्षा ऐन चाहियो । यही माग राखेर सडकमा आएका शिक्षकहरुको कारण विद्यालय भर्ना समेत प्रभावित बनेको थियो । त्यतिबेला सरकारले फाष्टट्याकबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विद्या भट्टराइले मन्त्रीपद छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्ति गरे । त्यसपछि समितिमा दिनहु छलफल हुन थाल्यो । तर पनि सरकारले समितिबाट संसदमा लैजान सकेको छैन ।
शिक्षक सरुवा, पदपूर्ति, तह, तलबजस्ता विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन मा आएका शिक्षकहरुले अहिले पनि त्यही मागलाई दोहोरेयाइरहेका छन् । यस्ता विषयमा शिक्षक प्रतिनीधि र सरकारबीच पटक–पटक सहमति भएको थियो । तर पनि सरकारले शिक्षककमा मागललाई वेवास्था गरेको देखिन्छ ।
२०७२ सालमा संविधान बनेपछि शिक्षकहरू पहिलो पटक २०७५ सालमा आन्दोलनमा उत्रिए । २०७५ फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी टोली र शिक्षक महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम थापा नेतृत्वको टोलीबीच २० बुँदे सहमति भयो ।सहमतिमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख थियो । शिक्षकका सेवा, सुविधा र शर्तबारे पनि सरकारले सहमति गरेको थियो ।
आन्दोलनमा शिक्षकको मुख्य माग ‘स्थानीय तह मातहत नबस्ने’ थियो । महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्था सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो । त्यसबेला माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, नमूना विद्यालयको छनोट र अनुमोदन, दरबन्दीको समायोजन, शिक्षकको सेवा–शर्त र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारले गर्ने सहमति पनि सरकारले गरेको थियो । शिक्षक सेवालाई निजामतीभन्दा आकर्षक बनाउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण, तलब–भत्ता, उपदान, उपचार खर्च र बीमा व्यवस्थापन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख थिए ।
राहत, प्राविधिक, द्वन्द्वपीडित, बालकक्षासहितका शिक्षकलाई मापदण्डसहित स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो । सुविधायुक्त शिक्षक अस्पताल स्थापना, द्वन्द्वका कारण विस्थापित वा हटाइएका शिक्षकको पुनस्र्थापनालगायत सम्झौता भयो । तर सम्झौताअनुसार सरकारले काम अघि बढाएन ।
२०७८ सालमा शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा फेरि आन्दोलन भयो । शिक्षकहरूले अघिल्लो पटक सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखे । त्यस बखत शिक्षामन्त्री माओवादीकै देवेन्द्र पौडेल थिए ।
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिमा शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउने र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । यसमा अघिल्लो पटक नै गरिसकिएको अधिकांश सहमतिलाई समेटिएको थियो ।
सरकारले २०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो । तर विधेयकमा आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रियो । देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर असोज ३ देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन गरेपछि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो ।
६ बुँदे सम्झौतामा थुप्रै उपबुँदाहरू छन्, जो शिक्षकका सुविधासँग जोडिएका छन् । तर ती सहमति कार्यान्वयन नभएको र ऐन नल्याइएको भन्दै शिक्षकहरू फेरि सडकमा आएका थिए । यसपटक भने शिक्षकहरूले सरकारलाई निकै अप्ठेरो पारे । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले पनि त्यही अडान हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ । त्यही छलफल भैरहेको छ । छलफल नटुंगिएसम्म शिक्षकहरुले यसलाई सरकारी छलछामको रूपमा लिएका छन् ।
सबै माग पूरा गर्दा ६० अर्बको हिसाब
शिक्षकहरूका सबै माग सम्बोधन गर्दा राज्यको ६० अर्ब माथि खर्च हुने हिसाब निकालिएको छ । शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप करिब ६० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुनेभएपछि चाडै ऐन ल्याएर सबै समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ ।
यद्यपि, निजी विद्यालयकै कारण शिक्षा ऐन ढिलाइ भएको आशंका छदैछ । यो दायित्वमा तत्कालदेखि दीर्घकालसम्मको खर्च पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आव २०८१÷८२ मा शिक्षा क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । शिक्षक, कर्मचारीको तलबमा मात्र वार्षिक करिब एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अहिले शिक्षा ऐन पनि आउने भएकाले बजेट पनि बढाइएको छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अहिले दिइँदै आएको तलबको करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा थप दायित्व सिर्जना हुनेछ । अस्थायी तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल), बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय सहयोगी (परिचर) स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवावधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब सुविधालगायत विषयमा सरकारी दायित्व बढ्नेछ ।
नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहे पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सरकार र शिक्षकबिच कुरा मिल्न नसकेको हो । बालविकास शिक्षकले अहिले वार्षिक १० हजार तलब पाउँदै आएका छन् । बालविकासमा काम गर्ने शिक्षकको संख्या ३० हजार चार सय नौ छ । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पु¥याउँदा बालविकासका शिक्षकका लागि राज्यलाई मासिक २२ करोड १९ लाखका दरले वार्षिक दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ ।
यसैगरी, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) ले १३ हजार पाँच सय पाउँदै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारी सात हजार ७६ छन् । उनीहरूको तलब खरदारसरह मासिक ३२ हजार रुपैयाँ पु¥याउँदा वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ । विद्यालय सहयोगीले अहिले मासिक आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। सहयोगी २५ हजार नौ सय ५९ जना छन् ।
उनीहरूको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पु¥याउँदा तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ । प्राथमिक तहमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी ८० हजार एक सय ७६ रहेको छ । राहत र अनुदान २१ हजार आठ सय ७१ सहित एक लाख दुई हजार ४७ शिक्षक प्राथमिक तहमा छन् । निजामतीतर्फ खरदारले १० ग्रेडको सुविधा लिन्छ । प्राथमिक तहका शिक्षकले ६ ग्रेड मात्र सुविधा पाउने गरेका छन् । शिक्षकले निजामतीसरह ग्रेड पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
निजामतीसरह सुविधा दिँदा एक लाख दुई हजार ४७ शिक्षकलाई चार ग्रेड थप्नुपर्छ । एक ग्रेड भनेको एक दिनको तलबबराबर हो । त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी १६ हजार २२४ छ । राहत र अनुदानमा नौ हजार ६ सय नौसहित निमाविमा २५ हजार ८३३ शिक्षक छन् । निमावि शिक्षकले आठ ग्रेड पाउँदै आएका छन्। निजामतीतर्फ नायबसुब्बाले १० ग्रेड सुविधा लिएका छन् । निजामतीसरह बनाउँदा दुई ग्रेड थप्नुपर्छ ।
त्यसैगरी माध्यमिक तहमा १२ हजार ७३० स्वीकृत दरबन्दी रहेका छन् । राहत र अनुदानमा ६ हजार ८९८ सहित १९ हजार ६२८ शिक्षक छन् । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक तहमा दुई हजार स्वीकृत दरबन्दी र चार हजार राहत, अनुदानसहित ६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसैगरी माध्यमिक तहतर्फ पनि शिक्षकले आठ ग्रेड पाउँदै आएका छन् । निजामतीतर्फ १० ग्रेड सुविधा पाउँछन्। मावितर्फ पनि शिक्षकको दुई ग्रेड थप्नुपर्ने माग छ । यसरी शिक्षकहरूको ग्रेड बढ्दा अर्बौं रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुन्छ । सेवामा प्रवेश गरेपछि प्रतिवर्ष एक ग्रेडको सुविधा वृद्धि हुँदै जान्छ । तोकिएको ग्रेड पुगेपछि भने सुविधा थप हुँदैन ।
ग्रेड मात्र नभएर निजामतीतर्फ निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा भए पनि शिक्षकको वर्षौंसम्म बढुवा नभएकाले बढुवा हुन पाउनुपर्ने पनि शिक्षकको माग छ । यसरी बढुवा हुँदा पनि शिक्षकका लागि थप दायित्व सिर्जना हुन्छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०ः२०ः१०ः५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । शिक्षकले उठाएका मागमा आर्थिक दायित्वसँगै नीतिगत विषय पनि छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गरेको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
राहत, साबिक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेक व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग छ। शिक्षकलाई गोल्डेन हेन्डसेक दिँदा पनि आर्थिक दायित्व थपिन्छ । राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग छ ।
