काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले यो विषयमा कुनै छलफल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । ‘ठुलो आश्वासनसहित बनेको सरकारको एक वर्ष बितिसक्दा संविधान संशोधनको कुरा किन हरायो ?’ उनले प्रश्न गरे । गत वर्ष १७ असार २०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ७ बुँदे सहमति गरी संयुक्त सरकार गठन गरेका थिए ।
उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी र जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, सहमति भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै बस्नेतले सरकारको आलोचना गरे ।
उनले सरकारले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता बिर्सिएको मात्र नभई आर्थिक विकास, सुशासन र जनसरोकारका मुद्दामा समेत असफल भएको आरोप लगाए । ‘सरकार जनसरोकारका विषयमा उदासीन छ । अनियमितता ढाकछोप गर्नु सरकारको नियमित कार्यजस्तै बनेको छ,’ बस्नेतले भने ।
उनले सरकारले राज्यका निकायहरूलाई प्रभावमा पारी स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने र अनियमिततालाई लुकाउने प्रयास गरेको पनि आरोप लगाए । २०७२ मा जारी संविधानले १० वर्षपछि पुनरावलोकनको व्यवस्था गरेको छ । ठूला दलहरूले यो मुद्दालाई प्रमुख आधार बनाएर संयुक्त सरकार गठन गरे पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सांसद बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
