संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सातबुँदे सहमति गरेर कांग्रेस–एमाले सत्तागठबन्धन गरेका हुन् ।
सोही जगमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष बितेको छ । यो बिचमा सत्ता साझेदारीबाहेक सहमतिका अन्य बुँदा अलपत्र परेका छन् । सहमतिको सुरुमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने बुँदालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ ।
सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । भर्खरै मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘घुस डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका छन् । तर, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री मौन छन् । जबकि, प्रधानमन्त्री स्वयंले सुशासन कायम गर्न आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग समेत गठन गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुन संशोधनको क्रममा संसदीय उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो । समितिले पनि त्यसलाई स्वीका¥यो । तर, सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा ती संस्थालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र विपक्षलाई तर्साउने हतियारको रूपमा सरकारले प्रयोग गर्न खोज्यो । यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कमजोर भएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा नेपालको भ्रष्टाचारको सूचकांक खस्किएको छ । अर्कोतर्फ, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने विषय सत्तागठबन्धनका नेताहरूले उठाए पनि अन्ततः भाषणमै सीमित बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस–एमाले सहमतिमा स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय पनि उल्लेख थियो । तर, सरकार दुईदलीय भागबन्डामा फसेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिँदा ओली नेतृत्वको सरकार सहमतिको होइन, दुई दलको बन्न पुगेको छ । जसले संविधान संशोधन कांग्रेस–एमालेको ‘हात्तिको देखाउने दाँत’ मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
देशमा असारे विकासको बेथिति विद्यमान छ । बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । स्रोत–साधन छरिएको छ । केन्द्रले ३ करोडभन्दा मुनिका योजना नराख्ने भनेर योजना बैंक बनाए पनि अहिलेको बजेटमा हजारदेखि लाखौंका योजनाहरू समेत समावेश छन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा दिनुपर्ने परिणाम दिन पनि सरकार असफल भएको छ । केही ऐन, कानुन संशोधन भए पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारको बोली र व्यवहारको फरकले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तीव्र विकास र राजनीतिक स्थिरता कागजमा सीमित भएको छ । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रप्रति इमानदार र जबाफदेही हुनुपर्ने आत्मबोध गर्न सकेनन् । बहुमत छ, भन्ने नाममा जे पनि गर्ने गलत नजिर सरकारले बसाल्यो । राष्ट्र निर्माण र सुशासनलाई रोक्ने काम सरकारबाटै भएको छ । जसका कारण मूलक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ब्ल्याक लिस्ट’ पर्ने खतरा छ ।
सुशासन कायम गर्न विधि, पद्धति र प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ । राज्यका संरचनाहरूलाई बलियो पार्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । मुख्य कुरो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुशासन कायम हुन सकेको छैन । सुशासन बोलीमा होइन, काममा देखिनुपर्छ । सुशासन आयोग सरकारलाई नै भार भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेर सरकार हाँसोको पात्र बनेको छ । मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारप्रति विश्वसनीयता समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा आम नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा छलफलसमेत चलाएको छैन । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र राजनीतिक स्थिरताको विषयमा सरकार अलमलिएको छ ।
