काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको विवाद कायमै छ । विवाद समाधान गर्न सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा दुई मन्त्रीसहित बसेको बैठक निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित दुवै पार्टीका सांसदहरू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट मन्त्री अधिकारी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भाग लिएका थिए । मन्त्री अधिकारीले प्राविधिक जानकारी दिन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालाई पनि बैठकमा ल्याएका थिए ।
कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित संशोधन प्रस्तावक सांसदहरू दीलेन्द्र बडू, प्रतिमा गौतम, सरस्वती बजिमय, मैना कार्की, राजेन्द्र केसी, नागिना यादव, आशा बिक र रमा पौड्याल कोइराला उपस्थित थिए ।
एमालेले विधेयक सिधै सदनमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने अडान राखे पनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसका धेरै सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
कांग्रेसले भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई छुट्टै समूहमा र अव्यवस्थित बसोबासलाई अर्को समूहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महामन्त्री गगन थापाले सिङ्गो सदनमा छलफल गरेर यस्तो जटिल विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यही पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री अधिकारीको जोडबलमा विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, कांग्रेसको आपत्तिपछि त्यो फिर्ता लिइएको थियो। कांग्रेस सांसदहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया उद्योगलगायतका कृषि फार्म, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्थाका लागि छुट लिएको जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न नपाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
उनीहरूको संशोधनमा यस्तो जग्गा तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता कम्पनीलाई जग्गा विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न बाधा नहुने प्रावधान छ । यो प्रावधान पारित गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेस रहेको छ । एमाले भने यो प्रावधानलाई पारित गर्ने पक्षमा रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
