सुशासनको नाममा कुशासनको महाभोज

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष बितेको छ । यससँगै सरकारको एक वर्षे समीक्षा सुरु भएको छ । सरकारको एक वर्ष बित्दानबित्दै भिजिट भिसा काण्ड र पोखराको जग्गा काण्डले सरकारकै जग हल्लाएको अवस्था छ । यो सबै घटना हेर्दा सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको भान हुन्छ । कुशासनकै कारण लोकतन्त्रमाथि भुँइमान्छेले प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने पुनरुत्थानवादी शक्तिले टाउको उठाउन थालेको छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार आर्थिक सुधार, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कमजोर देखिएको छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् बढ्दै गएको छ ।

सरकारले सुशासन कायम राख्न भन्दै अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन ग¥यो । संशोधित कानुनमा ‘कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरियो । तर सार्वजनिक सेवाको स्तरमा सुधार देखिएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन् ।

सुशासनको सवालमा सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा ठिक उल्टो व्यवहार छ । अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डमाथि सरकार उभिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एक वर्षसम्म पनि गोप्य राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण कानुनतः नियुक्तिको दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । आफ्नै मातहतका शक्तिशाली निकायलाई अविश्वास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठनसमेत गरे । तर, विडम्बना आफ्नै मन्त्रीले ‘खुस डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदासमेत आयोग कानमा तेल हालेर बस्यो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि मात्रै ‘घुस काण्ड’वाला संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता मन्त्री पद छाड्न बाध्य भए । सोही काण्डमा मुछिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको समितिले पारित गरिसकेको अख्तियार विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्न दिएनन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिले अलपत्र परेको छ ।

यस्तै कारणले नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा सयमा ३४ अंक पाएर १०७औँ स्थानमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्न सक्छ । तर, विडम्बना सरकारबाट भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड छिपाउने र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयको बेथितिमा अख्तियारले अनुसन्धान थाले पनि त्यसको विश्वसनीयतामा संसद् र संसद्बाहिर प्रश्न उठिरहेको छ । भिजिट भिसाको आवरणमा पैसा असुल्दै सेटिङमा मानिसलाई विदेश पठाएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सुशासन केबल भाषणमा मात्रै सीमित बन्यो ।

कानुन, ऐन, नीति भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा पनि ठूलो चलखेल भयो । त्यसलाई हटाउन मुख्यसचिव, सचिव र संसद्का महासचिवले ‘लबिइङ’ गर्दा ओली देउवा प्रभावमा परे । शासकीय सुधारका ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा आलटाल, स्काउटको जग्गा र उर्जामन्त्रीको भूमिका स्वार्थ बाँझिएका दीपक खड्कालाई संरक्षण, मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति, रौतहटका मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावमा पारेको, बालमन्दिर र बाँसबारीको जग्गा प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरणजस्ता मुद्दामा देखिएको सरकारी रवैयाले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । सरकार बिचौलिया, माफिया, दलालहरूको स्वार्थमा चलिरहेको छ ।

सत्ताका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ । सरकारले गर्छुभन्दा पनि जनताले नपत्याउने अवस्था आएको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले पनि अख्तियारलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हेर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । भ्रष्टाचार जो सुकैले गरे पनि त्यसमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । तर, यहाँ आलोपालो सत्तामा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन डराइरहेको अवस्था छ ।