काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दृष्टिन्युजले शुक्रबार ‘बहस नोट’ पेश गरेको छ । विशेष अदालतले असार २२ गतेको पेशीमा दृष्टिन्यूजलाई बहस नोट बुझाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार ‘बहस नोट’ पेश गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित पाँचैजना न्यायाधीशबीच छलफलपछि दृष्टिन्युजलाई ‘बहस नोट’ बुझाउन आदेश दिएको हो । विशेष अदालतकै प्रतिवेदनमा गत असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, रविनारायण खनाल र भीमार्जुन आचार्यलाई एमिकस क्युरीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
दृष्टिन्युजको तर्फबाट ८ जना कानुन व्यवसायीले बहस नोट तयार गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता डेकेन्द्र सुवेदी, अनन्तराज लुइँटेल, हर्कबहादुर रावल, विकास भट्टराई, प्रतिमा उप्रेती, कपिल ढकाल, विशाल थापा र कृर्तिनाथ शर्माले बहस नोट तयार गरी अदालतमा पेश गरिएको हो । दृष्टिन्युजले बहस नोट पेस गरेसँग विशेष अदालतले यही असार १६ गते शुक्रबार पुनः हाजिरीमा बोलाएको छ ।
विशेष अदालतको अवहेना हुने सामग्री प्रकाशित भएको भन्दै अदालतका कर्मचारीहरु नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले र गरिशा भट्टराईको नाममा दर्ता भएको उक्त उजुरीका आधारमा कारबाही थालिएको हो ।
दृष्टिन्यूज अनलाइनमा ‘विशेषमा सेटिङका मुद्दामा धमाधम फैसला’ शीर्षकसहित सामग्री प्रकाशित भएपछि विशेष अदालतको सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलास बसेको थियो ।
उक्त इजलासले ‘दृष्टिन्युज अनलाइनमा मिति २०८२/३/८ मा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचारलाई हालको अवस्थामा यथावत् राख्न, नहटाउन, कुनै परिवर्तन, परिमार्जन नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस मुद्दामा दृष्टिन्यूजका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ र कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरू जनही २५-२५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
यसअघि दृष्टिन्युजको तर्फबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता हर्क रावल, दिनेश त्रिपाठी, डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, अनन्तराज लुइँटेल, कपिलदेव ढकाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, विकास थापा, लीलानाथ घिमिरे, शंकरप्रसाद पोखरेल, विशाल थापा लगायतले थुनछेक बहस गरेका थिए ।
समाचार लेखेकै आधारमा फौजदारी अभियोग दर्ता गरी मुद्दा चलाइएपछि विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रेसमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विशेष अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरी आदेश जारी गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र संविधानको भावनामाथि प्रश्न उठाउने कार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली प्रेसमाथि यस प्रकारको अदालतको आक्रामक आदेश पहिलोपटक भएको र यसले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाएको पत्रकार संगठनहरूले जनाएका छन् ।
