काठमाडौं । ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पाँच बुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका क्रममा कांग्रेसले विधेयक सुधारका लागि संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
संशोधनमा संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या, सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् ।
कांग्रेसको पहिलो संशोधनमा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नदिने, दोस्रोमा भूमि र वनसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, तेस्रोमा सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अलग-अलग वर्गीकरण गर्नुपर्ने, चौथोमा जङ्गल फडानीको आशङ्का निराकरण गर्नुपर्ने र पाँचौँमा सरकारलाई कार्यविधि बनाउने अधिकार सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन गर्न खोजेको छ । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले २३ वैशाख २०८२ मा विधेयक दर्ता गरेका थिए ।
कांग्रेसले भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई फरक वर्गमा राख्नुपर्ने र विधेयक समितिमा गहन छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमालेले भने सिधै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस सांसदहरूले हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय रोक्न संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
