काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे स्वतः सरकारको हुने बताएका छन् ।
मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले गिरीबन्धु टी-इस्टेट चिया बगानकालागि लिएको जग्गा भएकाले अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए ।
उनले तराईमा व्यक्तिले १० बिगाहासम्म जग्गा राख्न पाउने र भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिए । भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
विधेयकमाथि ९९ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सांसदहरूले वास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
