काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवाखानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सच्याउन माग गरेका हुन् ।
निवेदन दिनेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुँइकेल, स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ र योजना अधिकृत भिष्मकुमार मल्ल छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा निवेदनको सुनुवाइ तोकेको छ । पुनरावलोकनको अनुमति भएमा मात्र मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।
गत ३० माघ २०८१ मा सर्वोच्चले ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कोषका दुई पदाधिकारीलाई ६/६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । अन्य पाँच कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका थिए ।
