काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीको राजीनामा वा अवकाशपछिको २ वर्षे कुलिङ पिरियड प्रावधान निष्क्रिय बनाउने भाषा प्रयोगमा को-को जिम्मेवार छन् भन्ने उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज कुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गरिएको छ । खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी र दुरालाई व्यवस्थापन र माइन्युट निर्माणमा कमजोरीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
प्रतिवेदनले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमको भूमिकालाई पनि पद अनुकूल आचरण नदेखिएको ठहर गरेको छ । मुख्य सचिव अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन लबिङ गरेको र छानबिनमा सहयोग नगरेको आरोप छ ।
छानबिन समितिले मन्त्रालयका तल्लो तहका प्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि औँल्याएको छ, तर नाम उल्लेख गरेको छैन ।
