काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
दुवै पक्षको बहसपछि यो आदेश जारी भएको छ । लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू डा। नारायण घिमिरे, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पौडेलले बहस गरेका थिए भने सरकारको तर्फबाट सहायक सरकारी अधिवक्ताहरू सोमकान्त भण्डारी, प्रेमप्रसाद पौडेल, हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए ।
लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप छ । यो कसुर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२(१) (घ)र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(२)(क) बमोजिम दण्डनीय छ । अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा, लामिछानेको बयानसहित, सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँको अवैध वित्तीय कारोबार भएको देखिएको छ ।
आदेशमा उच्च अदालत, तुलसीपुर, बुटवल इजलासको २०७९/१०/१३ को बैङ्क ग्यारेन्टीसम्बन्धी निर्णयको पनि उल्लेख छ, जुन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि विचाराधीन छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२/१/२१ मा उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको जनाएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू छन् । दफा ६८(१) ले अनुसन्धान पूरा भएको, कसुरको बलियो शङ्का नभएको वा हिरासतमा राख्नु आवश्यक नभएको अवस्थामा जमानतमा रिहा गर्न अनुमति दिन्छ । तर, दफा ६८(२) अनुसार गम्भीर कसुरको शङ्का, फरार हुने जोखिम, प्रमाण नष्ट गर्ने वा साक्षीलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना भएमा हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सकिन्छ ।
दफा ६८(१)(क) मा फरार हुने वा अनुसन्धानमा अवरोध नहुने अवस्थामा ग्यारेन्टीमा रिहा गर्न सकिने उल्लेख छ । यस मुद्दामा अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० का आधारमा लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न कुनै आधार नभेटिएको ठहर गरेको छ । कुनै नयाँ प्रमाण नभेटिएको र मुद्दाको गम्भीर प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा के छ ?
