काठमाडौं । सिडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)की प्रबन्ध निर्देशक प्रविण पन्दाकले पछिल्लो समय मनपरी ढंगले काम गर्न थालेकी छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ घाटामा जाने अवस्था आएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्वास गरेर सिडीएससीको नेतृत्वमा पुर्याएका पन्दाकले कम्पनीहरूलाई दुःख दिने नियत राखेर काम गर्दै आइरहेकी छिन् ।
अहिले अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासमै नभएको दुई वटा ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर’ (आईजीन) दिन उनी लागेकी छिन् । यसका लागि उनलाई अर्थमन्त्री पौडेलले साथ दिएको बताइएको छ । उनलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पनि साथ दिएका छन् । जसले गर्दा उनी यसमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ । तर यो व्यवस्थाले नेपालको लगानीमैत्री वातावरण थप प्रभावित हुन्छ ।
सामान्यतयाः कुनै पनि कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि विश्वव्यापी रूपमा एउटा मात्रै आइजीन प्रदान गरिन्छ । यद्यपि, नेपालमा राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीहरूलाई पब्लिक र प्रमोटर सेयरका लागि अलग–अलग आइजीन दिने व्यवस्था रहँदै आएको छ । तर अहिले सिडीएससीले यी बाहेकका कम्पनीहरूलाई पनि दुई वटा आइजीन दिन कार्यविधि बनाएको छ ।
सिडीएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’ तयार पारेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोडर्एमा पठाएको छ । निर्देशिका तयार पार्नु अघि नै सिडीएसले दुई वटा आइजीन दिने प्रयास गरेर कम्पनीहरूलाई आतंकित बनाएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत नभएको दुई वटा आइजीनका लागि पन्दाक किन लागिन् ? अचम्मको कुरा छ । उनले निकै मेहनत गरेर सरकारलाई यसमा मनाएकी छन् । जसले गर्दा धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालय पनि उनको यो कदममा मौन छ ।
अहिले आइजीनको विवाद निकालिनु निकै दुःखद् कुरा हो । एकातिर सरकार लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको ढोली पिट्दै आइरहेको छ, अर्कातिर यस्ता नीतिहरू ल्याउन थालिएको छ कि जसले व्यवसायिक वातावरण नै खलबलाउँछ ।
कुनै पनि सेयर डिम्याट भएर सिडीएसमा लिस्टिङ हुँदा जाँदा एकदेखि ५ हजारसम्म प्रमटर सेयर, ५ हजार १ देखि यतिसम्म पब्लिक सेयर भनेर दर्ता हुन्छ । जसमा प्रमटरको सेयर सुरुमै लक भइसकेको हुन्छ । त्यो भइसकेपछि कारोबार हुँदैन । लक इन पिरियड सकिएपछि मात्रै खुला हुन्छ । त्यसबाहेक पब्लिक सेयर खुला हुन्छ । यसमा विवाद गर्ने कुनै कारण नै छैन ।
धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्याख्या अस्पष्ट भन्दै पटक–पटक निर्देशन दिएपनि सिडीएससीले जवाफ नदिँदा सेयर निष्काशन गरिसकेका केही कम्पनीहरू अहिले सेयरधनीको खातामा सेयर नदेखिने समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् ।
यता सिडीएससीले भने १५ वर्षपछि यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै यसले पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दाबी गरेको छ । तर यसले पुँजी बजारलाई थप प्रभावित बनाउने देखिन्छ ।
आइजिन भनेको निष्काशनकर्ताका धितोपत्रहरू डिपोजिटरी प्रणालीमा सूचीकृत गर्दा ती धितोपत्रलाई दिइने १२ अङ्कको पृथक अक्षर र अङ्कको मिश्रित सङ्केत हो । विश्वमा सन् १९८१ मा सुरु भएको आइजिन सन् १८८९ मा जि–३० समूहको सिफारिपछि व्यापक रूपमा अपनाइएको थियो ।
जसलाई सन् २००४ मा युरोपियन युनियनले नियामक प्रतिवेदनका लागि अपरिहार्य बनाएको थियो । धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन, धितोपत्र दर्ता, ट्र्याकिङ र लेखाजोखा सहज बनाउन जस्ता मुख्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने आइजिन पुँजी बजारको मेरुदण्ड नै मानिएको छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरू हकमा संस्थापक र सर्वसाधारण रहने तथा सोबाहेक अन्य सम्पूर्ण कम्पनीहरू हकमा साधारण शेयर मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट ४९१ ओटा आइजिन प्रदान गरेकोमा बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोषको योजनाहरूको ३९, खुल्लामुखी योजनाको ८, ऋणपत्रको ७७, संस्थापक शेयरहरूको १३६ र साधारण शेयरहरूको २५५ रहेका छन् । जसमा संस्थापक शेयरतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमासम्बन्धी कारोबार गर्न संस्थाहरूको रहेका छन् । यसबाहेक धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ परिच्छेद ९ को नियम ३८ मा समेत यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
यसमा निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य समूहको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
सोही नियमको स्पष्टीकरणमा यस उपनियमको प्रयोजनको लागि ‘अन्य समूहको धितोपत्र’ भन्नाले संगठित संस्थाले विवरण पत्र प्रकाशन गरी सार्वजनिक निष्काशन गरेको तथा सर्वसाधारण समूहमा रहेको धितोपत्र बाहेक संस्थापक वा अन्य समूहले लिएको धितोपत्र र सो धितोपत्रमा प्रदान गरिएको बोनस वा हकप्रद धितोपत्र समेत सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कानुनी व्यवस्था तथा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत आइजिनका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन ।
सिडीएससीले दुःख दिने मनसायले यस्तो कदम चाल्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि समेत समस्या पर्ने देखिन्छ । नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने गरेकोमा लगानीकर्तालाई नै यस व्यवस्थाले निरुत्साहन गर्ने निश्चित छ । वैदेशिक लगानीका लागि सरकारको अलग्गै नियम रहेको र सोहीअनुसार लगानी भित्र्याउँदै आएकोमा नियामक निकायहरूले गरेको यस किसिमको अव्यवहारिक र अपरिपक्व नीतिले उनीहरूलाई फर्काउने जोखिम रहेको जानकारहरू पनि बताउँछन् ।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श, सोलार ऊर्जा उत्पादक संघ लगायतले सिडीएसले ल्याउन लागेको कम्पनीलाई दुई वटा आइजीन नम्बर दिन लागेकोमा विरोध जनाएको छ । सीडीएससीले कम्पनीहरूको अभौतिकीकरण भएका सेयर दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयरमा असर पार्ने इप्पानको तथ्यांक छ ।
जसअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका मात्र ४७ आयोजनाका ५३ अर्ब बराबरका ५३ करोड सेयर प्रभावित हुनुका साथै ४१ अर्ब बराबरको सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका ३७ कम्पनीको लगानीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताइएको छ ।
गभर्नर विश्व पौडेलले ल्याएको लचक नीतिले सेयर बजार अगाडि बढ्न लाग्दै गर्दा सेयर बजारको नियामक र अन्य सम्बन्धित संस्थाबाट नै यस किसिमको लापरबाही हुँदा सेयर बजारप्रतिको नागरिकको विश्वास नै धरमराउने जोखिम बढेको देखिन्छ ।
