प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेभन्दा भिन्न ब्यहोरा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा परेको देखियो ।
खास गरी निजामती कर्मचारीहरू सेवाबाट अलगिएको निश्चित अवधि अर्को कुनै पद वा जिम्मेवारीमा बस्नु हुँदैन भनेर सार्वभौम संसदका सदस्यहरूले व्यापक छलफल र बहस गरेर यो प्रावधान विधेयकमा राख्ने निर्णय गरे । तर, प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस हुँदासम्म उक्त विधेयकको त्यस महत्त्वपूर्ण प्रावधानमा रातारात चलखेल भइसकेको थियो, मूल प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी अर्को विपरीत प्रावधान घुसाएर ।
यो विषय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि सतहमा आयो । सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा हंगामा भयो । छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दियो ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं सर्वोच्च निजामती प्रशासक एकनारायण अर्याललाई मुख्य दोषी किटान ग¥यो । किर्ते प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरेको निष्कर्षसाथ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठह¥यायो ।
संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको स्पष्ट सीमारेखा कोरिदिएको छ । कार्यपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सदनमा प्रस्ताव गर्ने हो । सदनले पारित गरेका त्यस्ता दस्ताबेज मात्र उसले कार्यान्वयनमा लैजाने हो । कार्यपालिकाको नेतृत्व जनादेशप्राप्त राजनीतिक शक्तिहरूले गर्छन् । यस हिसाबले हेर्दा सदनको नेतृत्व गर्ने शक्तिले नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोगको यो सामान्य र सार्वजनिक सिद्धान्त हो ।
मुख्य सचिव जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि होइनन् । उनी त केवल एक नोकरशाह हुन् । जनप्रतिनिधिले अह्राए–खटाएबमोजिम चल्नु उनको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधिका काममा चासो र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार उनीसँग छैन र हुँदैन पनि । तर मुख्यसचिव अर्यालले सार्वभौम संसदको सम्पत्ति भइसकेको दस्ताबेजमा गैरव्यावसायिक तवरले दख्खल दिएको प्रमाणित भएको छ । रातारात उनले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रावधानमा घुसपैठ र चलखेल गरेका छन् । संसद र सांसदको अधिकार अपहरण गरेका छन् । संसदीय समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा किर्ते गरेका छन् । मातहत कर्मचारीलाई उक्त वारदातमा मतियार बनाएका छन् र जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसदलाई गुमराहमा पारेका छन् । राष्ट्रहितविपरीतका क्रियाकलाप रोक्नका लागि कानुनमै गर्न खोजिएको व्यवस्थालाई नामेट पारेका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालको यो क्रिया सामान्य गल्ती त हुँदै होइन । फौजदारी अपराध मात्र पनि होइन । यो त सरासर राष्ट्रदोह हो । राज्यविरूद्धको अपराध हो । सामान्यतः विषयगत समितिले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्य गरेर विधेयकको टुंगो लगाउने भएकाले सदनको पूर्ण बैठकमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र पेस गरिन्छ । र, संसदीय समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सदनको पूर्ण बैठकमा विरलै हेरफेर गरिन्छ । अर्थात्, विधायन प्रक्रियामा विषयगत समिति नै मुख्यरूपमा कामकाजी र निर्णायक थलो हुन् । संसदीय समितिका छलफलमा कुनै राजनीतिक अडान नराखी सांसदहरू विज्ञका रूपमा सहभागी हुन्छन् ।
पार्टीको जुत्ता बाहिरै खोलेर बैठकमा प्रवेश गर्छन् । यही मान्यतामा रहेर पूर्ण बैठक केवल देखावटी (सेरेमोनियल) प्रक्रियाका रूपमा मात्र अंगीकार गरिन्छ । समितिबाट पारित भइसकेको र सदनमा प्रस्तुत हुनुअघिको मौका छोपेर मुख्य सचिव अर्यालले संघीय निजामती विधेयकमा गरेको घुसपैठ र किर्तेले संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया र गरिमामा पनि प्रश्नचिन्ह लगाइदिएको छ ।
तसर्थ, यसलाई केवल एक अपवाद घटनाका रूपमा मात्र पनि लिन मिल्दैन । यो त व्यापक जनचासोको विषय भएकाले सतहमा देखिएको मात्र हो । यस घटनाले हाम्रो प्रशासनतन्त्रका उच्च तहमा बस्नेहरूको असली प्रवृत्तिलाई दर्साउँछ । आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरू कुन हदसम्मको हरकत गर्न सक्छन् भन्ने कुराको एउटा दसी हो यो ।
संसदीय छानबिनपछि मुख्य सचिव अर्यालले यस पदमा बस्ने नैतिकता मात्र गुमाएका छैनन्, उनी कानुनी कारबाहीकै लागि योग्य छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यस्ता राष्ट्रदोही कर्मचारीलाई अब एक छिन पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बसिरहने, महत्त्वपूर्ण सूचना र कागजातमा पहुँच दिइरहने गल्ती राजनीतिक नेतृत्वले पनि गर्नुहुँदैन । कानुनी कठघरामा उभ्याएर उचित मात्रामा दण्डित गर्नैपर्छ । संसदको अवहेलनामा संसदले नै पनि उनीमाथि कारबाही चलाएर कैदमा पठाउन सक्छ । यति गर्न पनि हाम्रो सांसद र नेताहरू किन खुट्टा कमाइरहेका छन् ?
