काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आपत आइलागेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
के थियो घटना ?
७ चैत २०६३ को भयानक काण्ड थियो– गौर हत्याकाण्ड । तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना मारिएका थिए भने १ सय १५ जना घाइते भएका थिए ।
त्यसदिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । खासमा माओवादीले तय गरिसकेको कार्यक्रम स्थलमा फोरमले निहुँ खोज्दै मञ्च बनाएको थियो । फोरम आक्रमणको पूर्वतयारीसहित मञ्च बनाउन त्यहाँ पुगेको बताइन्छ । हुन पनि फोरमका कार्यकर्ताहरू सामान्य घाइते हुँदा माओवादीका २७ जना मारिएका थिए ।
त्यसबेला भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी मधेशमा आक्रामक रूपमा संगठन विस्तारमा लागेको थियो । पूर्वी मधेशमा मातृका यादव र पश्चिम मधेशमा प्रभु साह सक्रिय थिए । गौर प्रभु साहको प्रभावित क्षेत्र हो । फोरमले भने मधेशमा माओवादीको गति नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैको परिणाम थियो गौर हत्याकाण्ड ।
दुईतर्फी झडप हुँदा माओवादी कार्यकर्ताको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरी उनीहरुको हत्या गरिएको थियो ।
त्यस घटनामा केहीलाई यौन अंगमा उखुको डाँठले घोचेर यातना दिइएको, केहीको स्तन काटेर हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । कतिपयलाई स्थानीय बौधीदेवीको मन्दिरमा रगतको भोगसमेत दिइएको थियो ।
केहीलाई आगोसमेत लगाइएको थियो भने केहीको बलात्कारी गरी हत्या गरिएको बताइएको थियो । तर, गौर अस्पतालले भने लास खोलेर परीक्षण गरेन । त्यसैले बलात्कार वा अन्य यौनजन्य हिंसाको भने अझैसम्म औपचारिक पुष्टि भएको छैन ।
गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मृतकहरु सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो, उनीहरुलाई बाँसको भाटा, ढुंगा र इँटा प्रहार गरिनुका साथै आगोसमेत लगाइएको थियो ।’
कसरी भयो झडप ?
गौरस्थित राइस मिल्स चौरमा फोरमले २०६३ चैत ७ गतेका लागि आमसभा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि चौरमा दुवै पार्टीले एक सय मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए । दुवै पार्टीले एकै ठाउँमा मञ्च बनाएपछि कार्यक्रम स्थलमा झडप हुनसक्ने अनुमान धेरैको थियो ।
यद्यपि, ७ गतेको सुरुवात भयपूर्ण भने थिएन । बिहान ११ बजेदेखि नै फोरमको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो । फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट कार्यकर्ता आएका थिए ।
दिउँसो दुई बजे माओवादीको जुलुस सुरु भयो । कार्यक्रमका लागि उसले विभिन्न जिल्लाबाट ट्रकमा वाइसिएल कार्यकर्ता ल्याएको थियो । दुवैको जुलुस जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।
तर, अवस्था सौहार्दपूर्ण रहिरहन सकेन । माओवादीले जुलुस गरिरहेकै समयमा फोरमको कार्यक्रम सुरु भयो । फोरमका केही कार्यकर्ताले माओवादीको मञ्च भत्काइदियो । माओवादी कार्यकर्ताले सहने कुरै भएन । केही बेरमै उनीहरु फोरमको मञ्चमाथि जाइलागे । तोडफोड गर्न थाले । हानाहान भयो । जे नहुनु थियो, त्यहीं भयो ।
कार्यक्रमस्थल एकै छिनमा रणभूमिका परिणत भयो । त्यहीं ६ जनाको लास भेटिएको थियो । त्यस्तै, गौर नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर हजमुनिया गाविसमा ११, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । कूल २७ जनामा ५ महिला र २२ पुरुषको मृत्यु भएको थियो ।
घटनास्थलबाट भागेका माओवादी कार्यकर्तालाई फोरम पक्षले नियन्त्रणमा लिँदै बर्बरतापूर्वक हत्या गरेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताहरू अन्य जिल्लाबाट आएको हुनाले घटनास्थलबाट भागे पनि उनीहरुलाई भूगोलको राम्रो ज्ञान थिएन । त्यसैले उनीहरू सहजै फोरमको कब्जामा परेका थिए ।
घटनामा संलग्न को थिए ?
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमले मधेशमा आन्दोलन अगाडि बढाउँदै थियो । यादव तिनै व्यक्ति हुन्, जो माओवादीको राजनीतिक छोडेर फोरममार्फत राजनीतिक स्पेस खोज्दै थिए । कुनै बेला एमालेको राजनीतिमा सक्रिय यादव युद्धकालमा माओवादीमा आबद्ध भएका थिए ।
२८ चैत २०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैथियो । उक्त निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन पनि फोरम आक्रमक रूपमा सक्रिय भइरहेको थियो । २०६३ माघ १ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान च्यातेर आन्दोलनको उद्घोष गरेका उपेन्द्र यादवले निरन्तर मधेशलाई आन्दोलित बनाइरहेका थिए । त्यही मेसोमा ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा उक्त घटना भएको थियो ।
घटनालगत्तै माओवादी शोकमा प¥यो । भोलिपल्ट नै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितको टोली गौर पुगेको थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी पनि गठन भएको थियो । कमिटीले राजनीतिक प्रतिशोधसहितको नियोजित घटना भनेर व्याख्या गरेको थियो । तर, उक्त घटनामा संलग्न को थिए ? भनेर अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न
सर्वोच्चले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएपनि सरकारले नै उपेन्द्रको टाउकोमा ‘तरबार’ राखेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
गत असार ३१ गते जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि भूमिसहितका कैयौँ विवादित विधेयक अगाडि बढाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झट्का लागेको थियो । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ, जसकारण विधेयक अगाडि बढाउन असहज भएको ।
जसपा नेपालका प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य मात्र छन् । सरकारमा सहभागी लोसपाको एक सदस्य जोड्दा सत्तापक्षसँग २७ सांसद मात्र हुन्छन् ।
जसपा नेपाल बाहिरिएपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलहरूको बहुमत पुगेको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी थिएन । जसपा नेपालबाट विभाजित जसपाबाट भने सरकारमा दुईमन्त्री छन् ।
भूमि विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले जसपा नेपालको साथ खोजेका थिए । राष्ट्रिय सभामा बहुमत कायम राख्न सत्तापक्षले जसपा नेपाललाई सरकारमा भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास असफल भएको थियो ।
पाँच सदस्य रहेको जसपा नेपाल र चार सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति जसपा नेपालअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
