काठमाडौं । सरकारले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारी साधनको आयातमा कडाइ गर्दै युरो–६ भन्दा तलका सवारीसाधन आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गत असार ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपाली सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ ल्याएको थियो । योसँगै नेपालमा युरो ६ मापदण्ड लागु भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूलाई युरो–६ मापदण्ड नपुगेका सवारी साधनका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘रिकण्डिसन, प्रयोग भइसकेको वा नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ भित्र नपर्ने सवारी वा ढुवानीलगायत अन्य साधनहरू पैठारी गर्न पाइने छैन ।’
यस नीतिले पुराना प्रविधिका गाडी ल्याएर कवाडी थुपार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । युरो–६ मापदण्डअनुसारका सवारी साधनले कम धुवाँ फाल्ने र इन्धन खपत पनि कम गर्ने भएकाले वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नै युरो–६ भन्दा तलका गाडी ल्याउने पहल गरिरहेका छन् । अर्डर भइसकेका युरो–६ भन्दा तलका गाडी एक पटकका लागि आयात गर्न दिन सरकारसँग उनको माग छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको ‘नाडा अटो शो–२०२५’ उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले युरो–६ भन्दा तलका गाडी ल्याउन नदिए समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए । अध्यक्ष ढकालको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघ अध्यक्षले उठाएको माग सकारात्मक भएको र यस विषयमा सरकारले विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले नेपालमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको थियो । तर, व्यापारीहरूको दबाबका कारण यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रदीप यादव वनमन्त्री रहेका बेला युरो–६ अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । तर, त्यो सरकार चुनावी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय लिएको थिएन ।
नेपाललाई ‘डम्पिङसाइट’ बनाउने खेल !
भारतले सन् २०२० बाटै युरो–६ मापदण्ड लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । भारतले १ अप्रिल २०२० मा बीएस–६ (ओबीटी–२) लागु गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न २०२३ बाट भारतमा ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो मापदण्डमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको ‘लाइभ अपडेट’ उपलब्ध हुन्छ ।
भारतले युरो–६ भन्दा तल मापदण्डका गाडी बिक्री तथा दर्तामा रोक लगाएपछि त्यहाँ यस्ता गाडीको उत्पादन पनि बन्द भएको छ । तर, स्टकमा रहेका ती गाडीको बिक्री स्थल नेपाल बनेको छ । भारतमा फेज आउट भएका युरो–६ भन्दा तल मापदण्डका सवारीसाधन थन्क्याउने ठाउँका रूपमा नेपाल प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि गत असारबाट युरो– ६ भन्दा तलको सवारीसाधानमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाइयो । तरपनि अझै युरो–६ मापदण्ड तलको गाडी व्यापारीहरूले सेटिङ गरेर भित्र्याइरहेका छन् । त्यसैलाई वैधानिक रूपमा भित्र्याउन दिए उद्योग महासंघका अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।
के फरक पर्छ?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५५ लाख हाराहारी छ । यसमध्ये झन्डै ४० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । सवारीसाधनको संख्या अचाक्ली बढेसँगै यसबाट निस्किने प्रदूषणको मात्रा पनि उसैगरी बढिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये सवारीसाधन पनि एक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । २०७७ सालमा प्रकाशित अध्ययनमा उपत्यकाको वायु प्रदूषणका प्रमुख कारणमध्ये मर्मत नगरी चलाइएका सवारीसाधन पनि एक रहेको उल्लेख छ । यस अध्ययनले वायुमा ‘पीएम–२.५’ भनिने आँखाले नदेखिने धूवाँ बढाउन सवारीसाधनको उत्सर्जनको १८ प्रतिशत भूमिका रहेको देखाएको थियो । खासगरी बस, ट्रक जस्ता ठूला सवारीसाधनले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छन् ।
यूरो–६ यूरोपेली देशमा प्रयोग हुने प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड हो, जस अन्तर्गत सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता प्रदूषक तत्त्व निकै घट्छ । यूरो इन्धनको मापदण्ड यूरोपेली संघको इन्धन र उत्सर्जन मापदण्डमा आधारित छ, जुन पहिलो पटक सन् १९९३ मा लागू गरिएको थियो । त्यस वेलादेखि यस मापदण्डमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म चलिरहेका सवारीमध्ये धेरैजसो पुराना इन्जिनमा आधारित छन्, जुन वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत मानिन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर कैयौँ वर्षदेखि खतराको स्तरमा रहँदै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार काठमाडौंको वायुमा रहने ‘पर्टिक्युलेट म्याटर’ भनिने आँखाले नदेखिने धूलाको कणको मात्रा अधिकांश दिनमा स्वीकृत सीमाभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।
स्वास्थ्य संगठनले स्वच्छ हावामा ‘पीएम–२.५’ को मात्रा वर्षभरिमा सरदरमा पाँच माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड तय गरेको छ । तर सन् २०२४ मै नेपालमा हावामा ‘पीएम–२.५’ को मात्रा सरदर ४२.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर देखिएको थियो ।
यूरो–६ इन्जिनले विशेष प्रविधिबाट इन्धन राम्रोसँग जलाउने, प्रदूषक ग्यासहरू फिल्टर गर्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने काम गर्ने मानिन्छ । त्यसै कारण यस्तो मापदण्ड लागू भएपछिका सवारी तुलनात्मक निकै कम प्रदूषण गर्ने हुन्छन् ।
