काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि उनको राजनीतिक भविष्य र उनको संस्थाले सञ्चालन गरेको बालगृहमाथि मानव तस्करीको आशङ्कामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उनलाई उपसभामुख पदबाट हटाउन तीव्र कसरत गरिरहँदा यो अनुसन्धानले थप जटिलता निम्त्याएको छ । सीआईबीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले रानाको संस्थाले सञ्चालन गरेको बालगृहबाट बालबालिकालाई अवैध रूपमा स्थानान्तरण गरेको आशङ्कामा प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ ।
२०७७ मा नेपाल बाल सङ्गठनका एक अधिकारीमाथि लागेको अवैध बाल स्थानान्तरणको आरोपको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रानाको संस्थाले बाल सङ्गठनसँग बच्चाहरू मागेको उल्लेख छ । पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले बयानमा रानाको संस्थालाई तीनदेखि पाँच बच्चा पठाइएको र ती बच्चाहरूले राम्रो सुविधाका कारण फर्कन नमानेको दाबी गरेकी छन् । यद्यपि, प्रहरीले यो विषयमा गहिरो अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउन तीव्र गृहकार्य गरिरहेका छन् । २०८२ भदौ ३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास र एमालेको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेका बैठकहरूमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।
दुवै दलले संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूल नियुक्तिका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएका थिए । संविधानको धारा ९१(६)(ग) अनुसार उपसभामुख हटाउन १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर कांग्रेस (८७ सिट) र एमाले (७७ सिट) को संयुक्त सङ्ख्या अपुग छ ।
यो अभियानलाई रानाले २०२३ फेब्रुअरीमा अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय मागेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको आचरणमाथि प्रश्न उठाएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ । राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने तयारी भए पनि विपक्षी दलहरूको कडा विरोधले यो प्रयास जटिल बनेको छ ।
कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टी (७ सिट), जनमत पार्टी (६ सिट), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (४ सिट) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (१० सिट) को समर्थन खोजेका थिए । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आजपाले यो कदमको विरोध गर्दै संसद्मा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत वर्ष पनि यस्तै प्रयास असफल भएको थियो, र यसपटक पनि विपक्षी दलहरूको कडा अडान र बहुमतको अभावले सत्तापक्षलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको छ ।
