कुलमानले निरन्तरता पाउलान् ?


Published On : 1 September, 2020

आगामी भदौ २९ गते विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । तर उनको पुनःनियुक्त हुने/नहुने कुराले राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र आम नागरिकमा निकै चासो बढेको छ । सरकारले एकपछि अर्काे गर्दै खराब नियुक्तीहरु गर्दै आइरहेकाले कतै कुलमानलाई पनि बिदा गरिने त होइन भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ । सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्नु, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य मनोनयन गर्नु र त्यहाँबाट अध्यक्ष बनाउने जाल रच्नु, भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेका दीगम्बर झालाई नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गर्नुलगायतका सार्वजनिक निकायमा वर्तमान सरकारले देखाएका यी केही रवैया मात्र हुन् । अझ कोभिड १९ ले मुलुकलाई आक्रान्त पारेका बेला ओम्नी समूहलाई औषधिजन्य पदार्थ आयात (बिना प्रतिस्प्र्धा) दिनु, आप्mनो चुनावी घोषणापत्र विपरीत अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएर विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार वृद्धि गर्नु, चकलेटको भन्सार घटाएर विशाल ग्रुपलाई पोस्नु, यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका अधिकांश मूल्यवान जग्गा कौडीको भाउमा दिनु लगायतका कृत्यको आलोकमा कुलमानजस्तो निष्ठावान व्यक्तिले निरन्तरता पाउला भनेर जनताले कसरी आशा गर्ने ? अढाई वर्षभन्दा बढीको अवधिमा यो सरकारले उल्लेख गर्न लायक एउटा काम गरेको छैन, जसका कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति नै आम निराशा उत्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारको बुद्धि पुग्ने हो र नियत अभैm पनि सफा छ भने कुलमानलाई पुनः नियुक्ति नगरी धरै छैन ।

कुलमानले आप्mनो चार वर्षे कार्यकालमा दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य मात्र गरेनन्, ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चिती नोक्सानी रहेको प्राधिकरणलाई खुद मुनाफामा ल्याइपुर्याइदिए । हिजो जलमाफिया, ठेकेदार र परामर्शदाताले ऊर्जा मन्त्री वा सरकार प्रमुखलाई प्रभावमा पारी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने गथ्र्याे । ती माफियाले गरेको लगानी कार्यकारी निर्देशकबाट उठाउने प्रचलन थियो— ठेक्का दिलाएर । उसले लगानी गरेको भन्दा कयौं गुणा त्यो माफियाले असुल्थ्यो । त्यसकारण प्राधिकरण जहिले पनि तन्नमका तन्नम हुन्थ्यो । अनि अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) हुने, प्राधिकरणले गर्न लागेका आकर्षक आयोजना खोसेर माफियाका पोल्टामा पारिदिने कार्य हुन्थे । तर कुलमान आएपछि उनले यी सबै कार्य बन्द गरिदिए । कुलमानसँग जलमाफियाको एउटा जलमाफियाको जमात बडो रिसाएको छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसीले निर्माण गर्नका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुयाएको तामाकोसी पाँचौ आयोजनामाथि विदेशीले आँखा गाडेका थिए । तत्कालीन माओवादीका उपल्लो तहका नेताले तामाकोसी पाँचौ प्राधिकरणबाट खोसेर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनका लागि कुलमानलाई दवाब दिएका थिए । तर उनले मानेनन् । नमानेकै कारण अहिले त्यो आयोजना प्राधिकरणले जनताको जलविद्युत् मार्पmत बनाउने निधो भइसकेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अरु नै कार्यकारी निर्देशक भइदिएको भए तामाकोसी पाँचौं गुम्ने थियो, जसरी तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) एउटा झोले कम्पनीको हातमा पर्न गयो ।

कुलमानको निष्ठा प्राधिकरणको चुहावट नियन्त्रणमा पनि देखिन्छ । विगतका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरुले प्राधिकरणको क्षेत्रीय निर्देशनालय, वितरण केन्द्रमा लाखौं रुपैयाँ घूस लिई कर्मचारी सरुवा गर्थे । घूस दिएर सरुवा भईजाने हाकिमहरुले उद्योगलाई बिजुली चोराउने, लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइन वितरण गर्ने, विद्युत् चुहावट बढाउने कार्य गर्थे । तर कुलमानले कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सम्झौतै गरेर । जसले गर्दा १० प्रतिशत चोरी (अप्राविधिक चुहावट) घट्न पुग्यो । कूल एक हजार मेगावाटको प्रणालीमा १० प्रतिशत चुहावट घट्नु भनेको सय मेगावाट (कुलेखानी सरह) को आयोजना निर्माण गर्नु हो । यति आयोजना निर्माण गर्न अहिलेको हिसाबमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यो चुहावट नियन्त्रणका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकहरुले ऋण दिएर विगतमा कार्यक्रम नै चलाएका थिए, तर सकेनन् । कुलमानले निष्ठापूर्वक सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा सरुवा गरेर देशभरको चुहावट घटाउन सफल भए ।

प्राधिकरणको वार्षिक र सञ्चित घाटा अर्थ मन्त्रालय र सरकारको सधैंको टाउको दुखाइको विषय बन्थ्यो । २०६७ सालामा सरकारले प्राधिकरणको २८ अर्बको नोक्सानीको भड्ताल हालिदिएको थियो । सरकारले त्यति धेरै विकास बजेट कटौती गरेर प्राधिकरणको घाटारुपी खाल्डो पुथ्र्याे । कुलमान आउनुअघि त्यस्तो घाटा बढ्दै गएर पुनः ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । उक्त घाटा कुलमान आएपछि क्रमशः कम हुँदै गएर निमिट्यान्न मात्र भएन, गत वर्ष ११ अर्ब खुद मुनाफा नै भयो । यस्तो आर्थिक संकटमा परेको संस्थालाई नाफामा लैजान सक्नु भनेको क्षमता, इमानदारिताको द्योतक हो । कुलमानलाई पुनः नियुक्ती नदिए नेकपा आगामी चुनावमा नराम्रोसँग पराजित हुनेमा आशंका छैन । तसर्थ, सरकारले कुलमानलाई पुनः नियुक्त दिएर सरकारले राम्रो कामलाई निरन्तरता दिएको सन्देश जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्