संसदीय प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास

काठमाडौं । नेपालको संसदीय प्रक्रियामा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा समितिका सभापति र सचिवसँगै समिति सदस्यहरूले समेत हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ ।

यो अभ्यासले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखे पनि यसले सभापति र सदस्यहरूबीच अविश्वासको वातावरण निम्त्याउन सक्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ । भदौ ५ गते कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन् । तर, बैठक सकिएपछि सांसदहरूले विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन समिति सचिव शिवदत्त बराललाई निर्देशन दिए । भाषा र शब्दमा सटीकता कायम गर्न दोहो¥याएर छलफल भयो, ‘पनि’ जस्ता शब्दको आवश्यकतामाथि बहस भयो ।

अन्ततः सभापति थापाले सांसदहरूलाई साक्षी राख्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिन्, जसमा समिति सदस्यहरूले पनि पालैपालो हस्ताक्षर गरे । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले साउन २२ मा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ माथि छलफल टुङ्ग्याए पनि भदौ २ र ५ गते थप बैठक बसेर भाषा र शब्दमा सुधार गरे । समितिका सभापति अम्मबरबहादुर थापाले प्रतिवेदनको कन्टेन्ट र भाषा जाँच्न सदस्यहरूलाई आग्रह गरे ।

भदौ ५ को बैठकमा प्राविधिक र भाषिक सुधारपछि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पायो, र सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरे । यी दुवै विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भयो । यो अभ्यासको सुरुवात अर्थ समितिबाट भएको थियो । भदौ ४ मा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ पास गर्दा सभापति सन्तोष चालिसे, सचिव रेखा उपाध्याय र समिति सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरे ।

यो नयाँ प्रचलनको पृष्ठभूमिमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ मा भएको त्रुटि र कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी प्रमुख कारण देखिन्छ । निजामती विधेयकको प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई नपढाई पास गरिएको थियो । तर, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सदस्यहरूले अध्ययन, फिडब्याक र हस्ताक्षर गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयाश गरिएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि कानुन निर्माणमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न सुझाएको छ । यद्यपि, यो अभ्यासले सभापति र सचिवप्रति अविश्वासको सन्देश जाने जोखिम छ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीमा विश्वासको आधार कमजोर भए समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम पनि छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा के भएको थियो ?

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा ४ मा राखिएको व्यवस्था, जसमा निजामती वा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने (कुलिङ अफ पिरियड) उल्लेख थियो, त्यसलाई निष्क्रिय बनाइएको थियो । यो व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिविपरीत प्रतिवेदनमा हटाइएको वा परिवर्तन गरिएको भेटिएको पाइएको हो । जुन नियतवश र जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएको ठहर विशेष छानबिन समितिले गरेको थियो ।

विधेयकको प्रतिवेदन तयारीमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई सचिव र सहसचिवका लागि अपवाद बनाइयो, जसले उनीहरूलाई अवकाशपछि तुरुन्तै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन बाधा नपर्ने बनायो । जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । 

समितिले कुलिङ अफ पिरियडलाई सबै निजामती कर्मचारीका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा’बाहेक’ शब्द थपेर सचिव र सहसचिवलाई यो नियमबाट छुट दिइयो । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरज दुरा, र अन्य कर्मचारीहरू (मिरा आचार्य, सुवास भट्टराई, एकनारायण अर्याल)ले त्रुटिको जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपरे । सभापति खतिवडाले आफूलाई गुमराहमा राखिएको दाबी गरे ।

असार २३, २०८२ मा कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन भयो । समितिले २९ दिनमा प्रतिवेदन तयार गरी साउन २०, २०८२ मा संसद्मा पेस गर्‍यो ।

प्रतिवेदनले त्रुटिमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो र सभापति खतिवडालाई नैतिक दोषी ठहर गर्‍यो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिए ।

यो त्रुटिका कारण विधेयक विवादास्पद बन्यो । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ, जहाँ कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई सच्याउने प्रयास भइरहेको छ ।