काठमाडौं । सरकार उखु किसानप्रति सधैं अनुदार हुँदैआएको छ । पाँच वर्षअघि गरिएको सम्झौतासमेत लागू गर्न सरकारले आनाकानी गरेपछि अनुदार भएको प्रष्टिदै छ । सरकार अनुदार भएकै कारण हरेक वर्ष उखु किसानले राजधानी धाउनुपरेको छ । अहिले पनि उनीहरु राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरु दुई सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा छन् । उनीहरु धर्ना आएपछि मात्रै गत साता सरकारले उखु अनुदानको साढे ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि किसानले आन्दोलन रोकेका छैनन । रकम निकासाको माग गर्दै उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले एक साता अघि ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएकोमा त्यसको आधा कटौती गरेपछि उखु किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायको धारणा छ । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दै उखु खेती गर्दै आएका आठ जिल्लाका किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् ।
मोरङ, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसान काठमाडौं आएका हुन् ।सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उखुको अनुदान सुनिश्चित किसानको धारणा छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् । आन्दोलनरत उखु किसान र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीबिच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
उखु नगदे बाली भए पनि विगतमा उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिँदा बर्सेनि आन्दोलन गर्दै आएका किसान यो वर्ष सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि आन्दोलिन भएका हुन् । किसानको आन्दोलनमा नेताहरूले एक्यबद्धता जनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले उखु किसानको अनुदान रकम कटौती गरेको विरोधमा माइतीघर पुगेर एक्यबद्धता जनाए । धर्नामा बसेका किसानहरूलाई भेट्न पुगेका उनले किसानको माग जायज भएको बताए ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किसानलाई राहत दिन सुरु गरिएको अनुदानको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले भत्काएको आरोप लगाए । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला चिनीमा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम किसानलाई अनुदानका रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था मैले नै सुरु गरेको हुँ,’ नेपालले भने । उनले किसानको जीवनस्तर उकास्न, कृषि उत्पादन बढाउन र युवा पलायन रोक्न राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै स्थापित अनुदान कटौती गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘यो कृषिप्रधान देश हो । कृषि कर्म गरेरै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार अनावश्यक भवन बनाएर अर्बौं खर्च गर्छ र किसानलाई दिँदै आएको अनुदान काट्छ । यो सरासर अन्याय हो ।’
रौतहट जिल्लाको बासिन्दा भएको नाताले आफूले किसानको पीडा नजिकबाट बुझेको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर किसानको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि उखु किसानमाथि अन्याय भएको बताए । श्रेष्ठले आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए ।
धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका श्रेष्ठले सरकारको निर्णय किसानविरोधी भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रै सरकारले स्थापना गरेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान अनावश्यक रूपमा ३५ रुपैयाँमा झार्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायविरुद्धको संघर्षमा म र हाम्रो पार्टी (माओवादी केन्द्र) तपाईंहरूसँगै छौं ।’ किसानहरूले कहिले चिनी मिल मालिक र कहिले सरकारबाट पीडा भोग्नुपरेको अवस्था दुःखद रहेको बताए । उनले किसानलाई भाषणमा मात्रै प्राथमिकता दिने तर व्यवहारमा शोषण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो पार्टी सधैं संघर्षरत रहेको बताए ।
‘तपाईंहरूले पाइराखेको अनुदान कटौती गरेर गरिएको अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो, त्यो अत्यन्तै पीडादायी छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले किसानहरूको जायज मागलाई सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल चिनीमा परनिर्भर रहे पनि उखु उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उखु किसानले समयसमयमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । त्यसकारण किसानले उखुको विकल्प खोज्दा उत्पादन बढ्न नसकेको हो । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चिनी आयात गरेर बिक्री हुँदै आएको छ । सरकार र चिनी उद्योगीको कारण किसानले उखुको विकल्प खोजेको किसानहरू बताउँछन् । कतिपयले उखु खेती छाडेर अन्य बालीसमेत लगाउन थालेका छन् ।
उत्पादन लागत बढे पनि सरकारी निकाय उद्योगीको प्रभावमा परेर कम मूल्य तोकेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबिच हरेक वर्ष चिनीको मूल्य निर्धारणमा पनि विवाद हुँदै आएको छ । मजदुरको ज्याला, मलखाद, औषधिलगायतमा मूल्यवृद्धि भएका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसानहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय बालीको रुपमा रहेको नगदे बाली उखु हरेक वर्ष उधारोबालीको रुपमा रहदै आएको छ ।
एकातर्फ किसानले आफनो उत्पादनको मुल्य आफै तोक्न नपाउने, अर्काेतर्फ सरकार र उखुमिलको आन्तरिक तालमेलले नै उखुको मुल्य ढिलो निर्धारण हुने हुँदा थप समस्या भएको छ । उखु खेती पछिल्लो समयदेखि समयमै उखुको उचित मुल्य निर्धारण र भुक्तानी झनझटले क्रमशः घटदै गएको छ ।
पहिला जिल्लामा १० हजार हेक्टेयर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गर्दथ्यो तर अहिले किसानहरु यस खेतीबाट निरुत्साहित भई उखु खेती छोडदै गएका छन् । उखुको अप्रयाप्तताले उखु मिलहरुको पनि टाउको दुखाई भएको छ । उखु सिजनभरिमा यी तीनवटै मिलहरुलाई चाहिने कुल ४० लाख क्विन्टल उखुमा जम्मा २० देखि २५ लाख क्विन्टलसम्म मात्र उखु उत्पादनले उखु मिलका संचालहरुलाई समेत समस्या भएको बताउँछन् । मिलहरुले उखुको प्रवद्धर्न नगर्ने र समयमा उखुको भुक्तनी नदिने कारणले उखुको उत्पादन घट्दै गएको किसानहरु बताउँछन् ।
