काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा करिब दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा नियुक्ति भएका ५२ पदाधिकारीको विषयमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानबिच राय बाझिएपछि त्यसको असर करिब दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा प¥यो ।
न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशहरूको आ–आफ्ना मत हुने र न्याय सम्पादनको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने जुन प्राकृतिक सिद्धान्त छ, त्यसलाई जेठ १८ मा संवैधानिक फैसलामार्फत उपयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानबिच अघोषित टकराब सुरु भएको थियो ।
न्याय सम्पादनमा आ–आफ्ना मत रह्यो, मत बाझिनुलाई नराम्रो मानिँदैन । मत बाझिएन भने मिलेमतोमा हुन सक्छ । भनिन्छ, आफ्नो राय हुनुपर्छ, न्यायमा व्याख्या हुनुपर्छ । ५२ जनाको नियुक्ति विवादको फैसलामा राउत र प्रधान दुवैको एउटै विचार बनेन । केही काम कुराको तौर तरिकामा एक मत भएपनि केही विषयमा दुई मत रहेको छ जसले गर्दा संवैधानिक इजलासमा समस्या आएको हो’, न्यायपालिका स्रोतले दृष्टिलाई भन्यो ।
प्रधानन्याधीश राउतको कार्यकाल आउँदो चैत महिनासम्म रहनेछ । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सम्हाल्ने र प्रधानपछि हरि फुँयाल प्रधानन्याधीश हुने रोलक्रममा छन् । गत जेठ १८ मा संवैधानिक आयोगहरूका ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा फैसला गरेपछि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत साता बसेको छ । यद्यपि, यो इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई समेटिएको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्न गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानन्यायाधीश फुलकोर्ट पुगेपछि यो विषयमाथि बहस सुरु भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतसहित केही न्यायाधीश गोलाप्रथाको पक्षमा थिए भने बाँकी न्यायाधीश विपक्षमा । र, यही कारण इजलास बस्न सकेको थिएन ।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासमा बस्न सक्ने न्यायाधीश भनेर ९ जनाको सूची बनाएको थियो । गत साता बुधबार प्रधानन्यायाधीशले ९ जनाबाट आफूलाई मन लागेका न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
यसअघि न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासमा बस्न सक्ने भनेर तोकेका न्यायाधीश मध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुन्थ्यो । गत साता तोकिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा रहेका छन् ।
यो इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठतालाई भने ध्यानमा राखेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलास गठन गर्दा छैटौँ वरियताका नहकुल सुवेदी, सातौँ बरीयतामा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठ र आठौँ बरीयतामा रहेका विनोद शर्मालाई छानेपछि रोलक्रम तोडिएको थियो । वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाँललाई राखेनन् । त्यसपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाएर आफूले ४ न्यायाधीश तोक्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको बताएका थिए ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसको (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन् भनिएको छ । ‘संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै विवाद थिएन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतको जरुरी कामका कारणले संवैधानिक इजलास राख्न नसकिएको हो’, प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, ‘संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक अधिकार दिएको छ, त्यही प्रयोग गरेर मैले इजलास गठन गरेँ ।’
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्दा वरिष्ठताका आधारमा तोक्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था भने छैन । संविधानले न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश छान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीमाथि ‘आफूखुसी न्यायाधीश चयन’ गरेको आरोप लागेको भएपनि संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेपछि औपचारिक रूपमा कोही कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् तर परम्पराविपरित भएको विषयमा भने न्यायधीशहरूले असन्तुष्टि अघोषित रूपमा प्रकट गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी नभई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्नुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । कानुन व्यवसायी मात्र होइन न्यायाधीशहरूले पनि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने भन्दै बेन्च बहिष्कारसम्म गरेका थिए ।कानुन व्यवसायी र सहकर्मी न्यायाधीशको विरोधपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास सुरु गरेका थिए ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यसलाई तोडेर अघि बढेपछि सर्वोच्चमा इजलास गठनमै एकप्रकारको ‘राजनीति’ भएको हो कि भन्ने अनुमान गरिँदै छ । ‘असार १८ मा संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको फैसला गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेका थिए । नियुक्ति सदरका पक्षमा बहुमत पुग्यो । र, त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका राउतले गोलाप्रथाको बाटो समाउन खोजे तर प्रधानले असन्तुष्टि जनाएपछि एकाएक गोला प्रथाबाट बाटो मोड्दै उनी आइपुगे ‘मनखुसी छनौट’मा । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राउतको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पालामा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्नुपर्छ भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आन्दोलन नै गरेका थिए । तर, अहिले त्यही आन्दोलनले स्थापित गरेको मापदण्ड मिचिँदा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी मौन छन् ।’
वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास तोकिँदै आएको अभ्यास भएकाले अहिले बदल्नुपरेको कारणबारे चित्तबुझ्दो जवाफ पनि कानुन व्यवसायीहरूले खोजेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूबिच विवाद भएपछि संवैधानिक इजलास गठनमा समस्या भएको चर्चा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा इजलास गठनमा बार एसोसिएसन पनि मौन रहेको छ ।
जबकि, गोलाप्रथा प्राबधान लागु गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापान पत्र बुझाएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपनि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको थियो । सर्वोच्चलगायत देशभरका उच्च, जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा दैनिक मुद्दाका पेसी तोकिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चमा मात्रै हुने संवैधानिक इजलास भने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानसँग बाझिएका विषय, कानून, उत्पन्न संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने एकमात्रै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साताको दुई दिन आइतबार र बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको भए पनि दुई महिनायता ठप्प थियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार २५७ मुद्दा छिन्न बाँकी छन् । तीमध्ये संवैधानिक इजलासमा करिब २ सय मुद्दा छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका जटिल प्रकारका मुद्दा छिनिसकिएका छन् । अन्य साधारण खालका छन् ।
संवैधानिक इजलास नबसेको खण्डमा अन्य तीनवटा एकल र संयुक्त इजलास गठन हुन सक्छन् । ती इजलासले अन्य ४० बढी मुद्दा छिन्न सक्छन् ।संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको विवादसम्बन्धी मुद्दा परेको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगायो ।
गत असार १८ मा त्यो विवादमा सबै पदाधिकारीको नियुक्ति सदरको फैसला भएपछि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १४ जनाको ‘रोस्टर’ बाट न्यायाधीश छानेर १० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलासमा जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । पहिलो पेसी भएकाले त्यो दिन कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । दोस्रो पटक २२ पुसमा जबराले उनै न्यायाधीशहरूलाई राखेर इजलास गठन गरे ।
यसबीचमा जबराले पक्षमा तीन र विपक्षमा दुई हुने सम्भावना हेरेर इजलास गठन गरेको भनी चर्चा सुरु भयो । जबरामाथि प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘मिलेमतो’ गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसले गर्दा कार्की बाहिरिनु परेको थियो । यसरी बेलाबखत इजलास गठनमा पनि समस्या आउने गरेका छन् । एमाले सरकारमा हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए । जसले गर्दा त्यतिबेला विवाद आएको थियो । अहिले पनि कहीँ न कहीँ खोट रहेका कारण विवाद आएको कानुनविदहरुको दावी छ ।
