काठमाडौं । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका अधिकांश मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र व्यक्तिहरू मुछिएका मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएर धमाधम पुनरावेदन गर्न लागेको हो ।
एक वर्षमा दर्जनौं मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च जानुपरेको छ । ‘विशेष अदालतले मुद्दा फैसला गरेपछि सफाइ पाएकाहरूको विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन जान्छ नै साथै, त्यहाँ गएपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्छ’, अख्तियारका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
पछिल्लो पटक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई सफाइदिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सो मुद्दामा विशेष अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनालाई आंशिक सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियारले अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । विशेषले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन दिएको हो ।
अख्तियारले २०८१ असार ९ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो क्रममा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपियाँ कायम गर्न माग गरिएकोे थियो । त्यस्तै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपियाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुलउपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सो मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले अर्यालसहित भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई सफाइ दिएको थियो ।
सफाइबारे विशेषले लिएका आधार र तथ्यहरू स्थापित नजिर र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणविपरीत भएकाले फैसला बदर गरेर अभियोगपत्र अनुसार सजाय हुनुपर्ने आयोगको पुनरावेदनमा भनिएको छ । अख्तियारले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सफाइ दिएको र केहीलाई कम सजाय तोकेको भन्दै सो फैसला बदर गर्न माग गर्नुका साथै विशेष अदालतले प्रतिवादी डा. अर्यालको भूमिका कमजोर रूपमा मूल्याकंन गरेको दाबी गरेको छ ।
पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ– ‘सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेर समेत अर्यालले गैरकानुनी कार्यमा मौन सहमति दिएको देखिन्छ, तर अदालतले सो तथ्य ग्रहण नगरी सफाइ दिएको छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ ।’ त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन अधिकारीहरू शाक्य, पाण्डे, शाही र पौडेलले प्रारम्भिक कार्यादेशमार्फत बदनियतपूर्ण तवरले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ । विशेष अदालतले तिनीहरूलाई सफाइ दिएको निर्णय समेत विवादित मान्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै सबै प्रतिवादीलाई आरोपपत्रअनुसार कैद र जरिवाना हुने गरी सजाय गर्न माग गरेको छ ।
साथै, हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपियाँसमेत असुल गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । आयोगले पुनरावेदन पत्रमा (ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०६९, भाग ५१, अंक २ पूर्ण इजलास) भनी प्रतिपादित नजिरलाई पनि आधारको रूपमा लिँदै भनेको छ– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट पुष्परत्न भन्ने आश्विनकुमार स्थापितविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा घटनाको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालत समक्ष दाबी दिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रामाणिक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भनेको छ ।
सोको प्रतिकूल हुनेगरी उल्लिखित प्रतिवादीहरूले केवल सजायबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कसुरमा इन्कारी वयान गरेको आधारमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको पुनरावेदनमा भनिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आहवान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो ।
४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । सोही अनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपियाँ हुन आउँछ । जबकि, त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्दथ्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाखमात्र पर्ने देखिन्छ । तर, त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको थियो ।
प्रिन्टसेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर प्रिन्टसेललाई ठेक्का दिई अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपियाँ पेस्की दिइएको थियो ।
त्यसबेला सञ्चार सचिवमा वैकुण्ठ अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ । अर्याल र पौडेल सहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव रहेका अर्यालको सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएको थियो ।
उनी अवकाशको मात्र तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए । भ्रष्टाचारका मुख्य योजनाकार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले तयार गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको खरिद गुरुयोजना गैरकानुनी रूपमा स्वीकृत गरेको, विभिन्न तथ्यका आधारमा यस भ्रष्टाचारका मुख्य योजनकार विकल पौडेलसँग बद्नियतपूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य स्थापित भएका आरोप छ ।
कानुनी प्रावधानविपरीत निजी क्षेत्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आह्वान गरेको बोलपत्रका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै सो प्रक्रियालाई रोक्न वा सच्याउन तथा बदर गराउन कुनै भूमिका नखेलेको, नोक्सानी भएको देख्दादेख्दै पनि कानुनविपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानी गरी अनियमितता गर्न छुट दिएको आरोप छ । यसले मिलेमतोको ठहर पुष्टि भएको जस्ता आधारलाई लिएर अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
